बेनी नगरमा असूल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ९० लाख – महालेखा परिक्षक प्रतिवेदन

बेनी, १७ जेठ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षणमा बेनी नगरपालिकामा ११ करोड २६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ९० लाख २३ हजार रुपैया रहेको छ भने अन्य बेरुजुको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने देखाएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा बेनी नगरपमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा खाना, खाजा र विविध खर्चमा ३९ लाख ९४ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ब्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधार विविध खर्च गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । उक्त रकमलाई मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाले सुझाएको छ।

त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धोलकराज ढकालले कार्यालयमा हाजिर गरेर भत्ता बुझेको र असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम विपरित भत्ता बुझेको र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पदमा रहनुभएका ढकालले २४ हजार आठ सय रुपैयाँ बुझेको रकम असूल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ढकालले २०७८ माघ १२ गते आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७७ को नियम ३९(११) मा सरकारी खर्च गर्दा वा कुनै आर्थिक कारोबार गर्दा कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम हानी नोक्सानी नहुने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने ब्यवस्था छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन भएको समय २०७८ कात्तिक ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म ढकाल कार्यक्रम संचालन भएको समयमा कार्यालयमा हाजिर रहेको र उक्त समयमा कार्यक्रम वापतको भत्ता बुझेकाले असूल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु अन्य कर्मचारीमा पनि रहेको छ।

त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले खरिद गरेको औषधीमा समेत प्रश्न गरेको छ। नगरपालिकाले शसर्त चालुबाट अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पटक/पटक गरी १९ लाख ७ हजार ७६६ रुपैयाँ औषधी सोझै खरिदको माध्यमबाट खरिद गरी चिराग फार्मेशी पोखरालाई भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

महालेखाले उक्त खरिद भएका औषधी डब्लु. एच. ओ सर्टिफाइड हुनुपर्नेमा नभएको, औषधीको उत्पादन मिति, ब्याच नं र म्याद समाप्त मिति उल्लेख गरी सम्बन्धित विषय विज्ञबाट मुचुल्का उठाई राख्ने नगरेको र उक्त औषधी विक्रिको लागि होईन भन्ने ब्यहोरा खुल्ने प्रमाण समावेश नभएको भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।