फलोअप :  रघुगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिद्धारा दशैँ भत्तालाई कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सुरु

म्याग्दी ५ कात्तिक । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व बापद दशैँको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त गरेको भत्तालाई फिर्ता गर्ने र कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका छन् । कोरोना कहरका समयमा अर्थतन्त्र कमजोर बनेको अबस्थामा कोरोना नियन्त्रणमा चन्दा संकलन गर्ने र जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता लिने कार्यको चौतर्फि आलोचना भएपछि रघुगंगा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले दशैँ भत्ता बापत प्राप्त रकमलाई गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई टेकेर म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका बाहेकका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले दशैँ भत्ता लिएका थिए । प्रदेश कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको खातामा पठाईएको चाडपर्व वापतको भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने गरि फिर्ता गर्न १७ जना जनप्रतिनिधिबाट प्रतिवद्धताहरु आए बमोजिम फिर्ता गरि कोषमा जम्मा गर्न सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी, उपाध्यक्ष कमला तिलिजा सहित ८ वटै वडाका वडा अध्यक्ष, ६ जना कार्यपालिका सदस्य र १ जना वडा सदस्यले आफुले प्राप्त गरेको चाडपर्व भत्ता वापतको रकमलाई कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा सहितको प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ । त्यसैगरि प्रवासमा पुग्नुभएका वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य कृष्ण बहादुर गर्वुजाले आफ्नो खातामा जम्मा भएको दशैँ सहित अन्य सेवा सुविधा सहितको सबै रकम फिर्ता गर्नुभएको छ । उहाँको खातामा जनप्रतिनिधिको रुपमा प्राप्त गर्ने सुविधा र दशैँ भत्ता गरि अहिलेसम्म रु १ लाख ५९ हजार जम्मा भएको खवर पाएपछि उहाँले आफ्नो घरपरिवारको तर्फबाट गाउँपालिकाको खातामा सो रकम फिर्ता गरि जम्मा गरिदिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार, गाउँपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिले समेत दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने तयारी गरेको बताईएको छ । बुधवार नै बेनी नगरपालिकाका केहि जनप्रतिनिधिले समेत आफ्नो चाडपर्व बापत प्राप्त गर्ने भत्तालाई नगरपालिकाकै कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रदेश ऐनमा मासिक अन्य सुविधा सहित बर्षमा एक पटक गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २५ / २५ हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १८ हजार र गाउँसभा सदस्यले १५ हजारका दरले चाडपर्व भत्ता पाउने व्यवस्था भएपनि यस पटक कोरोना महामारीले थलिएको समयमा मासिक सुविधा सहित भत्ता समेत बुझेपछि जनप्रतिनिधिको आलोचना भएको छ । कोरोना कहरमा जनप्रतिनिधिले भत्ता बुझेको सम्बन्धमा म्याग्दी अनलाइन लगायतका स्थानीय मिडियाले समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।