वामदेव गौतमको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि उनी विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । आज निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गरेका थिए ।

यस्तै चिया समयपछि निवेदकहरुलाई बोल्न छोटो समय दिइएको थियो । यसपछि सरकारी वकिलहरुले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैंसहित चार जना सहभागी थिए ।

निवेदनकको तर्फबाट बहस गरेका  वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार बस्ने विगतदेखिको अभ्यास छ । आज समयअभावका कारण मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको ताउँदै उप्रेतीले भने, ‘गौतमको मुद्दा शुक्रबारको इजलासबाट छिनोफानो हुन सक्छ ।’ संवैधानिक इजलासमा गौतम विरुद्धको मुद्दा आज जुन–जुन न्यायाधीशहरुले हेरेका थिए । अर्को दिन पनि तिनै–तिनै न्यायाधीशले हेर्नेछन् ।

‘नेकपा उपाध्यक्ष गौतम विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा गयो । अब शुक्रबारलाई पुग्यो’, गौतमको तर्फबाट बहस गर्ने सूचीमा रहेका अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले भने, ‘सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेल र श्याम भट्टराईले बहस गरेपछि आजको सुनुवाई स्थगित भयो । अब शुक्रबार बाँकी सरकारी वकिल र पार्टी तथा गौतम तर्फका वकिलहरुले बहस गरेपछि मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतम संसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दावी गर्दै रिट हालेका थिए ।  उक्त रिटमाथि असोज ७ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमले संसद सदस्य भन्दा माथिको पद लिन नपाउने अन्तरिम आदेश गर्दै आजको लागि सुनुवाई तोकेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट यस्तो थियो बहस

सरकारी पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलकाअनुसार आज उनी र सहन्यायाधिवक्ता श्याम भट्टराईले राष्ट्रपति, सरकार र राष्ट्रियसभाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । शुक्रबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज उप्रेतीले बहस गर्ने छन् । खरेल र भट्टराईले बहस गर्दा २०१५ सालदेखि २०६४ सालको निर्वाचनसम्मको फेहरिस्त मात्र पेश गरेका थिएनन्, भारतको निर्वाचन प्रणालीबारे समेत उल्लेख गर्दै ‘अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिन जरुरी छैन । त्यसैले अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर बहस गरेका थिए ।

उनीहरुको बहस थियो,‘नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०१५ सालको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुईवटा व्यवस्था थियो । त्यो निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गोरखाबाट निर्वाचन हार्नु भएको थियो । तर, पछि उहा“ नै प्रतिनिधिसभामा मनोनित भएर सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । त्यसैले निर्वाचन हार्दैमा कोही मान्छे असक्षम हु“दैन । त्यो कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छैन ।’

‘अन्तरिम संविधान २०६३ मा २६ जनालाई संविधानसभा तथा व्यवस्थापिकामा मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । ०६४ को निर्वाचनमा सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ बाट पराजित भएका महन्थ ठाकुर २६ जनाभित्र मनोनित हुनुभयो’, खरेल भन्छन्, ‘त्यही २६ जनाभित्रै मनोनित भएर राजीनामा दिनुभएका सुशीलचन्द्र अमात्यका ठाउ“मा माधवकुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री नै बन्नुभयो । त्यसबेला नेपाल रौतहट क्षेत्र नम्बर ६ मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का देवेन्द्र पट्टेलस“ग निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको थियो । हामीले यी लगायत तथ्यहरु राखेर बहस गर्यौं ।’

०६४ को संविधानसभा थियो । यो प्रतिनिधिसभा हो भनेर कसैले भन्छ भने ०६४ को संविधानसभाले व्यवस्थापिका संसदको समेत भूमिका निभाएको थियो । त्यसले अहिले प्रतिनिधिसभाले गरिरहेको सबै काम गरेको थियो । त्यसैले गौतम बिरुद्धको मुद्धामा अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको बहस रहेको महान्यायाधिवक्ता खरेल बताउ“छन् ।

साभारः राताेपाटी डटकम