सडक खन्नु अघि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन हुने

म्याग्दी, ४ भदौ ।जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न म्याग्दीमा वाताबरणी प्रभाव अध्ययन गरेर मात्र सडक खन्ने निणर्य भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा भएको सर्वपक्षीय बैठकले पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्युनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नु अघि वातावरणमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गरिने निर्णय भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीको अध्यक्षतामा तिन तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुखको उपस्थितमा भएको सर्वपक्षिय बैठकमा सडक कारण जनधनको क्षति, बस्ती विस्तास्पीत संख्या बढेको कारण नयाँ ट्रयाक खन्दा इआइए गरेर खन्ने सहमति सहित निर्णय भएको हो ।

भिरालो भुभाग, तिन ठुला नदी र अब्यवस्थित सडक निर्माणले पछिल्लो समय बाढी पहिरोमा परेर ३१ जनाको निधन र ५ जना वेपत्ता भएका छन् । र्दुई दर्जन भन्दा बढी बस्ती पहिरो र नदी कटानको जोखिम कारण सुरक्षित स्थान विस्तापित भएका छन् । जथाभावी खनिएका सडकका कारण बाढी, पहिरो र भूक्षयलाई प्रशय पुगेको, कतिपय स्थानमा सडक नजिकका बस्तिहरुनै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अनिवार्य आइइइ र इआइए गरेर मात्र काम खन्ने सरोकारहरुले निर्णय गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

बैठकले जिल्लामा सञ्चालित सडक आयोजनाका निर्माण कम्पनीहरुले कार्यक्षेत्रमा उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, पहिरोका कारण अवरुद्ध सडकमा नियमित सवारी सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनी मर्मतमा तयार रहने, निर्माण ब्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । विकास आयोजनामा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्थापन गरि ढिलासुस्ति हटाउने र समयमै सम्पन्न गराउने निर्णय गरेको छ । असार २६ र त्यसपछाडीको अबिरल बर्षाका कारण बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित भएकाहरुलाई राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने र पुर्नवासको योजनाका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अन्तर जिल्लाको आवत जावतलाई ब्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शीता, शुसासन कायम गर्ने, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी, बालबिवाह, जुवातास, अवैध मदिराको नियन्त्रण, सुर्तिजन्य पदार्थको नियमनका चालिएका कदमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ महेश सुवेदीले जानकारी दिए । जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले जिल्लामा पछिल्लो समय बाढी पहिरोका क्षतिले सासंद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीयबासीलाई जिम्मेवार बनाएको बताउदै वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन गरेर सडक स्नरोन्नती र नयाँ ट्रयाक निर्माण हुनेपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संघ र प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख लगायतका सहभागिहरुले प्रशासनले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, विपद् ब्यवस्थापन कोष र कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च पारदर्शी बनाउनृुपर्ने, शुसासन कायम गराउन र सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।