विकास योजनाहरुमा ६७ प्रतिशत खर्च

 

म्याग्दी, १७ साउन । म्याग्दीमा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघ र प्रदेश कार्यालयबाट विकासतर्फ ६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जिल्लामा पुर्वाधारतर्फको बजेट निकासा संघ र प्रदेशको ४५ करोड २० लाख रुपैया खर्च निकास तेस्रो चौमासिकको असारमा भएको कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिश बजेट खर्च हुदाँ लगडाउनको कारण तेस्रो चौमासिकको भुक्तानी सबै असारमा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए । असारमा संघतर्फको १८ करोड र प्रदेशतर्फको २६ करोड २० लाख ७ हजार ६६९ रुपैया भएको छ । कोरनाको प्रभावका कारण असारे विकासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
संघतर्फबाट जिल्लामा २४ वटा कार्यालयलाई प्राप्त चालुर्फ २ अर्व ८१ करोड ४ लाख २१ हजार बजेटमा निकासा २ अर्व ६८ करोड १९ लाख २३ हजार खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ ५३ करोड ४२ लाख २६ हजार बजेटमा निकास ३२ करोड ६३ लाख ५४ हजार भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । संघतर्फ ६६ प्रतिशत विकासमा खर्च छ । जिल्ला कार्यान्वयन आयोजना ईकाइ शिक्षातर्फ २४ करोड २८ लाख ६९ हजार निकास छ ।

यसैगरी पुननिर्माण प्राधिकरणको निजी आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार तर्फ १५ करोड ३० लाख ९० हजार रुपैयाँ बिनियोजनमध्ये ५ करोड ९४ लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ भएको कोलेनीकाको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तरगत २१ वटा कार्यालयलाई प्राप्त चालुतर्फ बजेटमा ४४ करोड ५७ लाख ७५ हजार बजेटमा ३० करोड २ लाख ६२ हजार रहेको छ । तलवभत्ता तथा प्रशासनिक खर्चमा ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै ६७ प्रतिशत बजेट प्रदेशको विकासतर्फ खर्च भएको छ। प्रदेशको पुजीगततर्फ ९४ करोड ८९ लाख २४ हजार बजेटमा निकासा ६३ करोड १६ दाख ९० हजार भएको छ । पुर्वाधार कार्यालयबाट ४४ करोड ५७ लाख ७२ हजार ८४२ रुपैयाँ विकास क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । सिचाई कार्यालयले १२ करोड ६१ लाख ४ हजार ८२३ रुपैया खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक सापकोटाले जानकारी दिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार गण्डकी प्रदेशका ११ वटा कार्यालयमा पूजीगततर्फ एक अर्ब २४ करोड २२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । विकास अयाोजनाहरु दोस्रो चौमासिकमा सम्झौता हुनु, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको ढिलासुस्ति, र लगडाउनका कारण तेस्रो चौमासिकको असारमा बढी भुक्तानी भएको कोलेनीले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने खर्चले बेतिथि र भ्रष्ट्राचार बढाएको सरोकारवाला बताउछन् । बजेट खर्च गर्ने र प्रगति देखाउनेमा स्थानीयत तह र संघ र प्रदेशका कार्यालयको ध्यान छ । दिर्घकालीन उपलब्धी ध्यान दिएका छैनन् । संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमका लागि तेस्रो चौमिासिकमा कार्यान्वयन हुनेभएपनि कोरोनाको प्रभावले असारमा हुदाँ गुणस्तर र अनियमितता बढेको देखिन्छ ।

यसैगरी म्याग्दी जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा २१ करोड ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संघतर्फबाट १७ करोड ९९ लाख ७२ हजार र प्रदेश सरकार अन्तरगत ३ करोड ५५ लाख ७८ हजार राजश्व संकलन भएको कोलेनीकाले जानकारी दिएको छ ।