बेनी नगरपालिकाका नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिको प्रष्टीकरण ‘अस्वभाविक सुविधा लिएका छैनौँ’( भिडियो सहित)

म्याग्दी, २० जेठ । बेनी नगरपालिकाका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकामा बहुमतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा उत्पन्न परिस्थिती र चालु आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनमा अस्वभाविक शिर्षकमा छुट्याइएको बजेटबारे प्रष्टिकरण दिएका छन् । सोमबार नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण बराईलीको अगुवाईमा पत्रकार सम्मेलन गरि नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित नगरपालिकाको बजेट विनियोजनमा जनप्रतिनिधिलाई भत्ता र सुविधा अस्वभाविक बढाइएको बिषयमा आएका समाचाहरुको खण्डन गरेका हुन् ।

 

नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि नगरसभाबाट पारित गरेको बजेट पुस्तकमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, तबल, भत्ता, अनुगमन, भ्रमण खर्च, भाडा, इन्धन, कार्यालय सञ्चालन लगायतका शिर्षकमा २ करोड ९० लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको उल्ल्लेख रहेको र एउटै शिर्षकलाई उपशिर्षक दिएर विनियोजन भएको बजेट अस्वभाविक रहेको बारे स्थानीय सञ्चार मध्ययमा समाचार प्रकाशन भएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बराईलीले चालु आबको लागि कर्मचारीको तलब भक्ता, जनप्रतिनिधिको पारिश्रमीक, भत्ता, इन्धन, सञ्चार लगायतको क्षेत्रमा अनुमानित बजेटको रुपमा विनियोजन गरिएको र अस्वभाविक शिर्षकको बजेट खर्च नै नभएको बताउनुभयो । बेनी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा र भत्ता न्युन व्यवस्था गरिएको र आर्थिक मितव्ययीतामा आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नगरपालिकाकाको सबै जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमीक, इन्धन, भ्रमण खर्च, संचार खर्च, बैठक भत्ता, न्यायिक समितिको भत्ता, अनुगमन मुल्यांकनमा चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि बैशाख सम्म जम्मा ५८ लाख २ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले नगरपालिकामा उपमेयरलाई ३० हजार, वडा अध्यक्षको लागि २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार र वडा सदस्यलाई ७ हजार पारिश्रमिक तोकेको छ । बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ शिक्षकबाट अवकास प्राप्त भएकाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भएपछि नगरपालिकाको पारिश्रमिक लिनुभएको छैन् । पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको विवरण अुनसार, मेयर श्रेष्ठले पारिश्रमीक बझुेपनि भ्रमण खर्च बापत १ लाख ९ हजार ८ सय र उपमेयर सञ्जु बरुवालले भ्रमण खर्च बापत रु ४० हजार २५० बुझ्नुभएको छ । भ्रमण भक्ता बुझ्नेमा बेनपा–४ का वडा अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पौडेलले ३ हजार ६ सय र कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले २ हजार २ सय ९५ बुझ्नुभएको छ भने अन्य जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्ता बुझेका छैनन् ।

नगरपालिकाले वडा अध्यक्षलाई मासिक इन्धन खर्च बापत कर कटाएर ९१० र सञ्चार सुविधा बापत १ हजार थप सुविधा दिएको र थप अन्य कुनैपनि अस्वभाविक र अनियमित सुविधा जनप्रतिनिधिले नलिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवत्ता बराईलीले जानकारी दिनुभयो ।
सञ्चार माध्ययममा आएको एकोहोरो समाचारले नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले सुविधा नै सुविधा लिएर ब्रमलुट मच्याएको भनेर भ्रम फैलाईएको प्रति आफुहरुको ध्यानकर्षण भएको बताउँदै कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले आर्थिक पारदर्शीताको लागि नगरपालिकाको हरेक महिनाको मासिक आर्थिक विवरण सुचना पाटीमा टाँस गर्ने प्रचलनको सुरुवात समेत गरिएको बताउनुभयो ।

     १० महिनामा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बुझेको तलब, भत्ता को लिस्ट यस्तो छ ।

                                   बहुमतको निर्णय कार्यान्वनयमा मेयर बाधक बनेको आरोप
नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा मेयर श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन दिएपछि निर्णय कार्यान्वनयमा बाधन बनेको आरोप लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुको समर्थन सहित प्रवक्ता बराईलीद्धारा हस्ताक्षर गरि वितरण गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नगरप्रमुख श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा बसेको र उहाँकै प्रस्ताबमा छलफल गर्दा १३ वटा सर्वसम्मत निर्णय भएको र शिक्षा शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा असन्तुष्ट रहनुभएका मेयर श्रेष्ठले बिचैमा बैठक छाडेर तीन दिनपछि मात्रै निर्णय पुस्तीकामा फरक मत लेखेर निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

नगर कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा बिगतमा कार्यरत स्रोत व्यक्तिहरुमध्येबाटै राख्ने कि बाहिरबाट समेत ल्याउने भन्नेमा नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिचमा मतभेद चुलिएपछि मेयर श्रेष्ठले मौखिक रुपमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठक छाडेर बाहिरीनुभएको थियो । मेयर श्रेष्ठ बाहिरिएपनि सो बैठकले शाखामा तत्कालिन स्रोत व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बानियाँ र जयराम सुवेदीलाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा उपस्थित २० जना मध्ये १८ जनाले हस्ताक्षर गरेको र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले समेत प्रमाणीकरण गरिसकेको निर्णयलाई तीन दिनपछि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर सो निर्णयलाई गैरकानुनीको संज्ञा दिनु मेयर श्रेष्ठको गैरजिम्मेवार पन रहेको प्रवत्ता बराईलीले बताउनुभयो । यता मेयर श्रेष्ठले भने आफुले बैठक स्थगीत गरि बाहिरीएपछि पनी आफ्नै अध्यक्षतामा बैठकलाई निरन्तरता दिएर निर्णय गर्नु गैरकानुनी रहेको र यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने अडान लिनुभएको छ ।

                                          कार्यविधि र ऐन बाझिएपछि ……..
बेनी नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ संग बाझिने गरि निर्माण गरेको पाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको निर्णय सम्बन्धि व्यवस्थामा मत विभाजन हुने अबस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय नै बैठकको निर्णय मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ उपदफा ४ मा भने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुन नसकेको अबस्थामा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरिएको निर्णय नै कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐन बाझिने गरि निर्माण भएको कार्यविधिले अहिले बेनी नगरपालिकामा निर्णय कार्यान्वनयमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको र अपूर्ण रहेकाले संशोधनको लागि निवेदन गरिसकिएको बहुमत पक्षधर कार्यपालिका सदस्यहरुको दावि छ । नगरपालिकामा मेयर काँग्रेस, उपमेयर तत्कालिन एमालेको समर्थनमा राप्रपाबाट र १० वटा वडा मध्ये एउटा वडा बाहेक अन्यमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेका छन् ।