न्यायिक समितिलाई कानुनी अन्योल

म्याग्दी, २७ पुस । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा रहेको न्यायिक समिति कानुनी अन्योलमा छन् । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा बेनीमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको क्रममा देखिएका समस्या र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधिले कानुनी जटिलताले न्याय दिलाउन गाह्रो भएको बताए ।

म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उप्रमुख र न्यायिक समितिका पदाधिकारीको सहभागितामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यक कानुनको क्षेत्राधिकार स्पष्ट बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

दैनिक समाजमा हुने घटनाहरु मिलाउन कानुनी ज्ञान र भाषाको अभावमा प्रभावकारी सेवा छिटो दिन नसकेको बताउदै कानुनी दक्षता भएको कानुनी कर्मचारी आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकार, कानुनी ब्यवस्था, कर्तव्य र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताबारे जानकारी गराएका थिए ।

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी बनेको कानुनबारे जानकारी लिएर न्यायिक समितिको पूर्ण उपस्थितिमा कागजी प्रक्रियामा रहेर न्याय दिलाउन सुझाव दिएका थिए ।

उपसचिव डिल्लीराम सिग्देलले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे जानकारी गराएका थिए । स्थानीय तहको २ वर्ष बितिसकेको बताउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा विकासका गतिविधि र भूमिकाबारे छलफल भएको थियो ।