निर्वाचन सुरक्षामा तीन घेराः तेस्रो घेरामा सेना परिचालन हुने

  • १६ फाल्गुन २०७३, सोमबार
  • 1931 पटक पढिएको

काठमाडौं, १६ फागुन । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली सेनाले नै अन्तिम घेरामा बसेर सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पाउने भएको छ । रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जस्तै सुरक्षाको तीन घेरामध्ये अन्तिम बाहिर घेराको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने बार छलफल अगाडि बढाएको हो । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

sc

एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र उच्च सुरक्षा व्यवस्था मार्फत चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिन लागिएको हो ।

अहिलेसम्मको गृहकार्य अनुसार नेपाली सेनालाई मतदान केन्द्रसम्म र मतदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जान नदिइने गरि सुरक्षा रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ । उत्त स्रोतका अनुसार मतदान केन्द्रको करिब साँढे दुइ किलोमिटरको दुरीबाटै सेनाले सुरक्षा दिनेछ ।

मतदान केन्द्र बाहिर दोस्रो घेराको सुरक्ष सशस्त्र प्रहरी र मतदान केन्द्रको मुख्य सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।

यस्तै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका ओसार पसारको जिम्मा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रुपमा लिनेछ । दुवै प्रहरीले सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा भने तेस्रो घेरामा रहेको नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछ ।

यस्तै मतदान केन्द्रमा झडप, हुलदंगा वा ‘बुथ क्याप्चर’ को प्रयास भएमा नेपाली सेना स्थिति नियन्त्रणमा नआउँदासम्म मतदान केन्द्रमा परिचालन हुन सक्नेछ । र, पुन मतदान प्रक्रिया शुरु भएमा सेना पछि हट्नेछ ।

तर, त्यसरी असामान्य अवस्थामा सेना मतदान केन्द्रसम्म जान भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निर्वाचन आयोगको अनुमति चाहिनेछ । अधिकाश प्राप्त अधिकारीको निर्देशनविना सेनाले गस्ती बाहेक कुनै कारबाही गर्न नसक्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी, मतपत्र सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई नै दिने इच्छा देखाएको छ । निर्वाचनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आयोगले त्यस्तो इच्छा देखाएको हो ।

अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षा घेराबारे गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै विषय प्रारम्भिक छलफलको चरणमा नरहेकाले कस्तो सुरक्षा घेरा बन्न भन्नेबारे बोल्न नसकिने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।