राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्डको आयतन,परिधि र विरोधको सिमारेखाहरु

  • ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार
  • 3136 पटक पढिएको

तारामिलन छन्त्याल
जुन कुनै देशलाई सहि दिशा निर्देश गर्ने काम राजनितिले गर्दछ । भनिन्छ राजनीति राम्रो भयो भने देश राम्रो हुन्छ । राजनीतिले देशको न्यायपालिका कार्यपालिका , ब्यबस्थापिका र स्थानीय तह सम्पुर्ण निकायलाई सहि र सवल ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हुदा राजनीति आवश्यक हो ।

यि सबैको ब्यबथापन र सञ्चालनले नै देशलाई सहि ठाउँमा मार्ग निर्देशन गर्दछ । यसैले नै ‘राईट पर्सन राईट पेलेस’को निति अवलम्बन गर्नु परेको हो । यि निकाय सञ्चालनमा सवल र सक्षमता भएका ब्यक्ति छान्नु हामी सबैको दायरामा पर्न आउछ । नेपालको ठुलाठुला परिवर्तनको देन इतिहास, बलिदान् ,संघर्ष, आन्दोलन र बलिदानीको उपज हो ।

 

यहि बलिदान र संघर्षबाट नेता र नेतृत्व जन्मने हो र देशको लागि सहि नीति निर्माण गर्ने पनि नेता र नीतिले नै हो । नेपालको इतिहासमा इतिहास र बलिदानबाट जन्मिएका नेताहरुले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि देशलाई एउटा गति प्रधान गर्न सकेमात्र नेता र नेतृत्वको सवलता र सक्षमता आभाष गर्न पाउछन् जनताले । नेता र नेतृत्व समय अनुकुल परिमार्जन र समायोजन हुन सक्नु पर्दछ ।

यि यस्तै बलिदान र संघर्षबाट स्थापित नेता ‘प्रचण्ड’ हुन । प्रचण्डलाई नेपालको पाको र भरपर्दाे र डिसिजन मेकर नेताको रुपमा रुपमा पनि लिईने गरिन्छ । उनको यहि ब्यक्तित्वको कारण करिव दुई दशक देखि नेपाली राजनीति उनकै परिधि वरिपरि घुमिरहेको छ । यति भनिरहदा लेखकलाई प्रचण्डको भक्त अनेक नामले आरोप पनि आउन सक्ला । यो एउटा मेरो नीति बिचार हो ।

यो एउटा यथार्थ पनि हो । सुइकार्ने÷नसुइकार्ने त्यो तपाईहरुको कुरा हो । बिचार मान्छेपिच्छे फरक हुन्छ । मेरो पनि अरु भन्दा फरक होला । अरुको मेरो भन्दा फरक होला । यो मेरो बिचार कुनै विज्ञानको प्रयोगशालामा लगेर मात्राको मापन गरेर झिकिएको हैन । यो भोगाई, अध्ययन र सङ्गतको फल हो । देशको राजनीतिक वृत्त काण्डै काण्डको भुमरीमा अल्झिएको छ । एक पछि अर्काे काण्डले राजनीतिक माहोल तताइरहेको छ । हालसालैको एमसिसि काण्ड ,महरा काण्ड , बालुवाटार काण्ड , अडियो काण्ड हुदै प्रचण्डलाई प्रहार गरिएको जुत्ता काण्ड । यि काण्डलाई राज्य सञ्चालनको अधिकारीहरुले नै एउटा काण्डलाई मत्थर पार्न अर्काे काण्ड बजारमा ल्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्माई छ । पछिल्लो पटक राजधानीमा सञ्चालित कम्युनिष्ट नेता स्वं भरतमोहन अधिकारीको स्मृति सभामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई रतन तिरुवा भनिने एक युवाले जुता प्रहार गरेका छन् ।

यसलाई बिभिन्न ब्यक्तिहरुले आ– आफ्नै तर्क गरिरहेका छन् । यो काण्ड प्रचण्ड विरोधिहरुको लागि निकै ठुलो मसला वन्न पुग्यो । यो नेताहरु प्रतिको जनताको निरासा र नियोजित दुवै हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । रतन भन्ने युवा सहिद तथा वेपत्ताको परिवारको सदस्य भन्ने पुलिसको अनुसन्धानबाट आएको छ भने नेकपाको जुम्ला जिल्ला कमिटिले उनको बुवा सानैमा ईन्डिया गएर उनि सानै हुदा उतै हराएको भन्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपी सहिद तथा बेपत्ताको डायरीमा उनको वुवाको नाम उल्लेख भएको देखिदैन । उनको बुवा शहिद हुन या हैनन् भन्ने थप रहस्यमय हुनुलाई यो घटना नियोजित हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यथार्थ चाँहि केहो भने उनि कम्युनिष्ट बिचारधारा बोक्ने युवा भने पक्कै हुन । यस काण्डको केहि मिनेटमै सामाजिक सञ्जालको भित्ताहरुमा समर्थन र विरोधको बान्किहरुले सामाजिक सञ्जाल रङ्गियो । प्रचण्डले जुन लक्ष्यले एउटा ऐतिहासिक जनयुद्ध गरेका थिए, त्यस युद्ध पश्चात के पाए त जनताले ? यसको समीक्षा जरुर हुनु पर्दछ ।

जनयुद्वको मर्म भावना विपरित पुर्व माओबादी, सहिद, घाईते ,अपाङ्गतामा अपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको सहजै सुइकार्नु पर्दछ । यसको आक्रोशको रुपमा पनि यस घटनालाई लिन सकिन्छ । तर देशमा केहि नभएको पनि हाईन् । देश एकात्मताबादि राज्य सत्ताबाट गणतन्त्र, एकात्मक धर्मबाद बाट धर्मनिरपेक्षता ,संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ,समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ,स्थानिय सरकार जस्ता उपहार जनयुद्व र प्रचण्डहरुकै देन हो । यो कसैले माने पनि नमाने पनि यथार्थ यहि हो । यति गर्दा गर्दै पनि, प्रचण्डको बिरोध किन हुन्छ त भन्ने बारेमा यो लेख केन्दित छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर बेनी बजारका युवा ब्यवसायि नरेश श्रेष्ठले ‘प्रचण्डलाई जनताको अपेक्षा भएका हुनाले जुता र भोट दुवै बर्षिने तर शेरबहादुरहरुलाई न जुता न जनताको अपेक्षा नै रहेका कुरा ब्यक्त गरे ।’ अपेक्षा सहितको बिरोधलाई स्वभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ । विरोधको पनि एउटा अबधि र अबस्थाले वुझाईको निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

अर्काे तर्फ बिरोध गर्नेहरुको बैद्विकता, चेतना स्तर बिरोधको स्तर, विरोध गर्नेको क्षमता कस्तो छ ? भन्ने कुराले पनि बिरोधको सान्दभिकता हो या बेमैसमी बाजा हो भन्ने कुराको फैसला गर्दछ । २०५२/०५३ तिर जुन बेला जनयुद्ध सुरु हुदै थियो त्यहि दिन देखि आज सम्म जुन जुन ब्यक्ति र तहबाट जनयुद्व र प्रचण्डबिरोध भयो आज पनि त्यहि तह र त्यहि ब्यक्तिको बिरोध, खासै अर्थपुर्ण छैन् । त्यो विरोधको लागि बिरोध मात्रै हो । त्यस्ता बिरोध बिरोध होईन । त्यो ईगो तुस मात्रै हो । जजसले हिजो आफ्नो दुई छाक आटो कटाएर मुक्तियोद्वालाई खुलाएर देशलाई यहाँ सम्म ल्याए र केहि बाकि उपलब्धीहरु संस्थागत गर्न नेताहरु चुके यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेताहरुले आफ्नो कमि कमजोरी स्विकार गर्दै बाँकि कार्यभारलाई पुरा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डको विरोधका कारणहरु :
प्राय सबै देशका नेताहरुको बिरोध सगै समर्थन पनि हुन्छ । नेता पुष्पकमल दाहाललाई कुन तह, कस्तो प्रवृत्ति भएका, कस्ता विचार र बिवेक भएकाहरुले विरोध गर्दछन् । ति कुराहरुलाई समष्टिगत र बुँदागत रुपमा यसरी ब्याख्या गर्ने कोशिस गरेको छु ।
१) देश चार जात छत्तिस वर्णको साझा फुलबारी हो । देश बहुभाषिक ,बहुसाँस्कृतिक, बहुजातिय मुलुक हो भन्ने एउटा कथन छ । त्यहि बहुभाषिको नाममा एक भाषा लादिएको छ । बहुसँस्कृतिको नाममा एक सँस्कृति लादिएको छ । भाषा देशको सम्पति हो । भाषा लोप भएमा देशको पहिचान नष्त हुन्छ । यो कुरा भाषा बिज्ञानले नै सिद्व गरेको छ । भाषा, ठाउँ, जाति भेग अनुसार फरक रहने कुरा हामी माझ छर्लङ्ग छ । विश्वको बिभिन्न देशमा अन्य मुलुकबाट आफ्नो देशमा आएका आप्रवासीहरुलाई ति आप्रवासीहरुले बोल्ने भाषालाई ति देशहरुले सरकारी कामकाजीमा सहजताको लागि भाषिक मान्यता दिईएको छ । तिनिहरको भाषालाई राष्ट्रिय भाषाकै दर्जामा राखेको छ । विडम्वना नेपाल यस्तो देश हो जहाँ बस्ने बहुसंख्यक नेपाली जातिहरु तामाङ, मगर, राई लिम्बु, किराँत, गुरुङ्, थकाली, छन्त्यालहरुले बोल्ने भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने र संरक्षण गर्नेत कुरै छाडौ भाषिक आयोग नै बन्द गर्न राज्य नै लागिपरिरहेको छ ।

बहुसंख्यक जातिहरु भएको ठाउँमा खुलेको भाषिक स्कुलहरुमा राज्यले भाषिक शिक्षक कोटा थप्नुको साटो भएको कोटा नै कतौटी गरिरहेको छ । नेपालमा भाषा, कला, संस्कृतिको कुरा गर्दा यसलाई जातिय राज्य सँग जोडेर ब्याख्या गर्ने गर्दछन् । यो अत्यन्त गलत हो । यि र यस्तै कारणले गर्दा नेपालको भाषा दिनानुदिन लोप हुदै गईरहेको छ । यसो हुनुमा जुन जातिले आफ्नो भाषा बोल्न छाड्दैछन् ति जाति र ति भेगको जनताहरुको मात्र दोष देखिदैन् । भाषा कला सरक्षण र सम्वद्र्धनमा राज्य समेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि हाल चर्चामा रहेको कमेडि च्यापियनको सहभागि ‘खबपु’को आमा खाम भाषा अर्थात मगर भाषा मात्रै बोल्ने देखियो । नेपाली भाषा बोल्नै जान्दैनन् नेपालीमा प्रश्न गर्दा खाम भाषामा जवाफ दिन्छन् । यि यस्ता भाषिक जटिलता र सहजता र समाधानको जिम्मेवारी जिम्मेवार निकायले गर्ने हो । यि कुरालाई मध्य नजर गर्दै प्रचण्डले संविधान सभाबाट देशमा बहुभाषी नीतिलाई लिपिबद्ध गर्ने काम गरे । तर यो कुरालाई जातियता राज्य अबधारणा हो भनि अपब्याख्या गर्दै, एक भाषा एक सँस्कृति लाद्न चाहनेहरुलाई यो बहुभाषी नीति मन परेको छैन । त्यसैले प्रचण्डको बिरोध हुन्छ

२) विश्वमा रहेको हरेक ब्यक्तिले फरक– फरक धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्र अधिकार हुन्छ । हरेक धर्मको सवल र दुर्वल पक्षहरु छन् । धर्मले मानिसलाई बाध्ने गर्दछ । नेपालमा आदिमकाल देखि हिन्दु धर्मको बाहुल्य भएको मुलुक हो । यो या त्यो बाहनामा सोझा जनताहरुलाई हिन्दु धर्म मान्न बाध्य पारियो । र यस धर्म मान्नेहरुको क्रमस बृद्धी हुदै गयो । पहिलेका सरकारले राज्य सञ्चालन गर्नुको साटो एउटा धर्मलाई बढवा दिने काम गर्याे । हिन्दु धर्मको चाड विजय दशमीमा एक महिनै बिदा दिने काम गर्दथ्यो तर अन्य धर्मको पर्वमा राज्य नै बेखबर हुने गर्दथ्यो र हाल पनि यो अबस्था करिव करिव कायम रहेता पनि केहि मात्रामा सुधार भएको छ । तर जनयुद्व, जनआन्दोलन पश्चात देशमा ठुलो उथलपुथल भयो । देशमा धार्मिक स्वतन्त्रताको बहश भए ।फलस्वरुप धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । यसको श्रेयकर्ता प्रचण्ड नै हुन । तर धार्मिक स्वतन्त्रता परापुर्वकाल देखि हिन्दु धर्ममान्दै आएकाहरुलाई बौद्व र मुस्लिमको धर्म मन नपर्नु उनिहरुको प्रवृत्ति हो । तर प्रचण्डकै कारण यि सबै भएको हुनाले केहि कट्टर हिन्दुबादीहरुलाई प्रचण्ड मन पर्दैन् ।

३) देश एकात्मक राज्य ब्यवस्थामा थियो । राज्य सत्ता राजाको हातमा थियो । राजाले चाहेका व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने गर्थे । विकास सहर केन्द्रित थियो । विश्व बिद्यालय पनि संस्कृत विश्व बिद्यालय मात्रै थियो । संस्कृतको स्लोक घोक्नेहरु शिक्षित भए । गाउको हलिको छोराले पढ्न पाउने कुरै भएन । त्यहि संस्कृत घोक्नेहरु राज्य सञ्चालनमा पुगे । तर हलिको छोरो भारत देहरादुन भन्दा टाडा पुग्न सकेन, तर पञ्चायत पश्चात देशमा निकै विश्व बिद्यालय खुले, क्याम्पसहरु खुले । जनता शिक्षित भए खवरदारी गर्न थाले । जनयुद्व जनआन्दोलन पश्चात देशमा संघिय गणतन्त्र प्राप्त भयो । भलै हाल संघियता कार्यान्वयनको चरणमा छ । पासपोर्ट बनाउन राजधानी जानु पर्ने समस्या हलभयो । नुन बोक्न वुटवल जाने समस्या समाधान भए । हाल बजार संगसंगै गाउँमा पनि बिकासको लहर छ । हिजो एक दशक अगाडि तीन लाख बजेट नपर्ने गाउ घरमा स्थानीयय सरकार बनेपछि तीन करोड भन्दा बढि बजेट पुग्न थालेका छन् । हिजो बिकास भएन भन्न खोजिएको हैन् । तर हिजोका कमल थापाहरुले कुन ठाउँमा कति बजेट बिनियोजन गर्थे त्यसको लेखाजोखा हुदैन थियो । यति भनिरहदा आजका जन प्रतिनिधिहरुले मात्रै विकास गरे भन्न पनि खोजिएको हैन ।

र अहिलेका जनप्रतिनिधि दुधले नुहाएर चोखिएका छन् भन्न खोजिएको हैन । तर अनुगमन गर्ने निकाय बनेको छ । बजेट बिनियोजनमा टोल सुधार समितिको अध्यक्षहरु पनि छलफलमा बस्ने गर्दछन । योजना अनुगमन गर्ने निकाय छ । कुन टोलमा कति बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा कार्की आमा र जुठे कान्छालाई समेत थाहा हुन्छ । स्थानीय बुद्दिजिबिको संलग्नता हुन्छ । भलै लोभीपापिहरु हिजो पनि थिए आज पनि एक दुई जना नहुने कुरै भएन । आगामि दिनमा यि यस्ता ब्यक्तिहरुलाई निर्मुल पार्नु पर्ने दायित्व हामी सबैको हो ।े राम्रो काम गर्ने जो कोहिलाई सम्मान र हौसलाको जरुर देखिन्छ । स्थानीय निकाय निर्माण र कार्यान्वयनमा गिरिजाबाबु र प्रचण्डहरुको को धेरै थोरै भुमिका छ । तर आदिमकाल देखि गाउँदेखि सहर सम्म राजा रजैयाको अघि पछि गरेर पुस्तै पुग्ने सम्पती कमाएकाहरुलाई आफ्नै घरमा हलि बसेको कान्छा मगर र उनिहरुकै घरमा लुगा सिलाउने हरिकला नेपालीहरुले वडा अध्यक्ष र सदस्य भएर बजेट बिनियोजन गरेको देखि खानु र बसिसक्नु छैन् । त्यसैले रत्नपार्क र चोक–चोकमा दुई/चार जना जम्मा भएर गणतन्त्रको बिरोध गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् राजा आउ देश बचाउ ! गणतन्त्रको बिरोध हुनु प्रचण्डहरुको विरोध हुनु हो ।

४)सत्तारुद दल नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड भए संगै उनि थप शक्तिशाली भएका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन टुटफुट बाट आजित भएको छ । प्रचण्ड पनि यो दुरदशाबाट अछुत रहेनन् । एकता र समायोजनको उनिमा मिठो अनुभव छ । यि यस्तै उतारचढाबले दाहाललाई परिपक्क र मजबुद नेता सावित गरिदिएको छ । नेकपामा विभिन्न बुँदामा फलफल हुदा बिवाद अन्तर सर्घष हुने गर्दछ जुन स्वभाविक पनि हो । दुई फरक विचारधारा बोकेको नेकपामा अन्तर सर्घष हुने नै भयो । तर सत्तारुढ दलका अर्का नेता सम्मानीत प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले समाधान गर्न नसकेका कयौ विवादित इसुहरु प्रचण्डले सहजै समाधान गरिरहेका छन् । पार्टी भित्रका केहि पदाधिकारीहरुले अमेरिकन ईन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालमा हुबहु पारित गर्नु पर्छ भन्ने थियो । ईन्डोप्यासिसिक रणनीति ब्यापार सँग मात्र नजोडिएर यो नेपाली राष्ट्रियता संग पनि जोडिएको बिषयबस्तु हो । तर उनको एमसिसिलाई परिमार्जन सहित र राष्ट्रियतामा आँच नआए मात्रै यस बिषयबस्तुलाई लागु गर्नुपर्छ भन्ने मतले प्रचण्डको थप उचाई चुलिएको छ ।

तर नेकपामा विवाद भने कायमै छ । विवादको बिषय एमसिसि पनि हो । यहि विवादलाई मध्यनजर गर्दै पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यदल बन्यो । जुन कार्यदलको अध्ययन समितिले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्न सुझाव दियो । हाल एमसिसि अर्थात् ईन्डोप्यासिफिक रणनीति करिव करिव पार्टीमा अल्पमतमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेतृत्वले पार्टीमा विवाद बल्झाउन होईन समाधान तर्फ लाग्नु पर्दछ । यो कुरालाई उनले कुशलता पुर्वक निर्वाह गरेका छन् । २००४सालमा पुष्पलालको संयोजकत्वमा निर्माण भएको नेकपा टुटफुटको अवस्थामा रुमलिएको छ । बिभिन्न गुट, उपगुट ,समुहमा विभाजित हुनु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि पक्कै पनि सुखद कुरा होईन । कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्नु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि दुखद कुरा हो । प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मोहन बिक्रम सिह हाल सम्म राजनीति गरिरहेका छन् ।

तर उनको आन्दोलनले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खासै परिवर्तन ल्याएन् । उनको एजेण्डाले देश निर्माणमा खासै भुमिका खेलेन । रोचक कुरा त के छ भने देशमा युद्व भयो, राजा हटे, गणतन्त्र आयो ,स्थानीय तह बने संघियता कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । युद्व गरेका प्रचण्डहरुनै सत्तामा छन् । मोहन बिक्रमले क्रान्तिको भजन गाएकै भरमा करिब तीन दशकदेखि भुमिगत जिवन बिताईरहेका छन् । भुमिगत बन्नको लागि कम्तिमा गाउँको जालि फटाह, घुसियालाई तह लगाएर भुमिगत भएको भए ल केहि गरे र पुलिसले खोजि गर्याे र बाध्यता भयो भुमिगत भए भन्न सकिन्थो ! तर किन भुमिगत रहेका छन् त्यो उनको नीजि मामिला हो । प्रचण्ड र मोहनबिक्रमको माओबादी युद्व सुरु हुनु पुर्व नै दुई लाईन संघर्ष थियो । र सोहि कारण यि दुई नेता बिभाजन भएका थिए । करिब तीन दशक अघि देखि प्रचण्डको बिरोध गरिरहेका मोहनहरुले आज यो युगसम्म आईपुग्दा पनि बिरोध गर्नुको खास अर्थ र सान्दर्भिकता देखिदैन् । यो एउटा तुस मात्रै हो । यसले न मोहनबिक्रमलाई फाईदा गर्छ न कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै गर्दछ ।

५) तत्कालीन जनयुद्वको अबधिमा भारतीय बिस्तारबाद मुर्दावादको नारा घरका भित्तामा रातो अक्षरले लेखिएको हुन्थे । यो किन लेखिएको होला भनि हामी आश्चर्य पथ्र्यौ । पछि थाहा भयो कि भारतले आफ्नो स्वामित्वमा नेपाललाई राख्दै आफ्नो नीति लागु गर्ने र ब्यापार सञ्चालन गर्ने उदेश्य राख्दो रहेछ । जो हाल सम्म पनि भारत त्यहि स्वार्थमा केन्दित छ । सोहि कारणले प्रचण्डहरुले भारतको विरोध गरिरहेका थिए । सोहि समयमा भारतीय एक मिडियामा प्रचण्डको अन्तरवार्ता छापिएको थियो । जहाँ आबश्यक परे भारतीय माओबादीलाई साथ र सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । र नेपाली माओबादी सेनाका कमान्डरले भारतको माओबादीलाई सैन्य तालिम दिएको कुरा समाचारमा आईरहदा भारत थप ससङ्कित भयो र सोहि अनुरुप मोहन बैध, सिपि गजुरेल र सुरेश आलेहरु भटाभट भारतमा पक्राउ पर्न थाले । तर माओबादीलाई भारतको समर्थन थियो भन्ने कुराको हाल सम्म पनि बजारमा हल्ला आउछ । तर त्यसो होईन रहेछ भन्ने कुरा सत्य सावित समय परिबेश सगै देखिन आउँछ ।

भारतले एउटा गोलिले दुईवटा चरा मार्न चाहन्थ्यो । भारतले नेपाली माओबादीलाई सहयोग गरे झै गरेर नेपाली माओबादीलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता गराएर संविधान सभामा छिराएर मुलत नेपाली मुलधारको राजनीतिमा ल्याएर नेपाललाई सनातन हिन्दु राज्य घोषणा गर्न चाहन्थ्यो । यदि नेपालको माओबादी नेपाली शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आयो भने भारतको माओबादी सँगको सम्पर्क टुट्ने उसको बुझाई थियो । र सहजै भारतीय माओबादीलाई साईजमा ल्याउन सकिने उसको बुझाई थियो । तर यो उसको रणनीति एक तह सफल भयो । फलस्वरुप भारतको नयाँदिल्लिमा शान्ति सम्झौता भयो । माओबादी शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आयो । भारत र नेपाली राजनीतिक पार्टीहरुको बुझाई माओबादीको २÷४ सिट संख्यामा आउछ भन्ने थियो । त्यसको ठिक उल्टो माओबादीले सारा देश भरिबाट चुनाव जित्यो । भारत पनि चकित खायो । माओबादीहरु देशलाई हिन्दु राज्य घोषना गर्ने पक्षमा थिएनन् ।

माओबादी बाहेकका दलहरु माओबादीलाई घेराबन्दी गर्न लागिरहे देशको मुल कानुन र संविधान बनाउनको लागि अन्य दलहरु विभिन्न सर्तहरु अघि सारिरहे फलस्वरुप समानुपातिक, समावेसी, दलित, महिला लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको पहिलो संविधान सभा खारेज हुन पुग्यो र दोस्रो संविधान सभामा भारतले केहि हिन्दुबादी पार्टीमा राम्रै लगानी गर्याे फलस्वरुप हिन्दुबादी समर्थकहरुको पक्षमा केहि सुधारात्मक परिणाम आयो । दोस्रो पटकको संविधान सभा हिन्दु धर्म मान्नेको लागि केहि सहज भए पनि भारतले चाहे अनुरुपको नेपाल हिन्दु राष्ट्र घोषणा भने हुन सकेन । भारतले चाहे अनुरुपको संविधान पनि बनेन् । यहि झोकमा भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको बेलामा अघोषित नाकाबन्दी गर्याे देश काकाकुल बन्यो । केपी ओलीले पनि आफ्नो देश र जनतालाई आवश्यकिय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसके पनि भारत सँग झुकेनन् । सोहि समयमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचण्डले भारतीय उच्च अधिकारीलाई साँछि राख्दै ‘हामीले के गल्ति गर्याै नाकाबन्दी गर्नलाई’ भन्दै ठाडौ चुनौती दिए । यो कुरा भारत र भारत सँग नजिक रहेका दरबारीया, कालाबजारीहरुलई मन परेको छैन र प्रचण्डको बिरोध गरिहेका छन ।
प्रचण्डको बाँकि कार्यभार र जिम्मेवारी :

कम्युनिष्ट नेताहरु र यसको सदस्यहरु माओ, कालमाक्स, लेनिन एञ्जगेल्सको बिचारधारालाई अनुसरण गर्दै जनबादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु उनिहरुको मुल मन्त्र हो । कम्युनिष्टहरुमा बर्गिय चेत हुन्छ । यिनिहरुले कुनै धर्म, कुनै जात र भुगोलको परिधि भित्र रहदैनन् । तर बर्गसंघर्षको अभिन्न अंग जातिय अधिकार र पहिचान प्रति बफादार हुनु पर्ने आवस्यकता हो । यिनिहरुको चेत भौतिकबादी नै हो । तर पनि केहि कम्युनिष्ट नेताहरुको माक्सबाद त महादेवको यात्राले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नै बाधा पुगिरहेको छ । त्यसैले महादेवको यात्रा तय गर्नेहरुलाई सहि बाटोमा ल्याउनु सम्पुर्ण कार्यकर्ताहरुको जिम्मेवारी हो । जनबादी क्रान्ति सम्पन्न हुनको लागि मुख्य तीन कुराको आवश्यकता पर्दछ । वर्गसङ्घर्षको अन्त्य, बैदेशिक हस्तक्षेपको निर्मुल र स्वरोजगारको ब्यबस्था, युवा उधमशिलता र आत्मनिर्भरता यसको आवश्यक परिधिहरु हुन् । यिनै विचारधारा र यसको प्रयोगमा एकरुपता नआएकै कारण नेपालमा समाजवादी आन्दोलनले गति लिन सकेको छैन । अझै पनि हुने खाने र हुदा खानेहरु बिचको टकराप समाजमा ब्याप्त छ । त्यसैले जनवादी क्रान्तिको बाँकि कार्यभार पुरा गर्नु पुष्षकमल दाहालको जिम्मेवारी हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा संगठन प्रमुख शक्ति मानिन्छ । संगठनले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ । संगठनमा बिभिन्न विचार समुहको मानिसहरुको सहभागिता हुन्छ । बिचार र बहस हुनु स्वभाबिक हो । दुई ठुला पार्टीहरु बिच एकता भएको केहि समय मात्रै भएको छ । यस्तो समयमा पार्टी भित्र अन्तर संघर्ष र वहस हुने नै भयो । सकारात्मक वहसले पार्टीलाई दिशाबोध गर्दछ भने कतिपय बहसले उग्ररुप लिदा पार्टी विभाजन समेत भएको दृष्टान्त हामी माझ छर्लङ्ग छ । पुर्व एमाले फुटेर माले भएको र पु्र्व माओबादी बिभाजन भएर बाबुराम, बैध, बिप्लव समुहहरु भएको हामीलाई अबगत भएकै कुरा हो । पार्टीलाई दिगो र मजबुत बनाउन पार्टीमा अल्पमतमा रहेको बिचारलाई पनि स्थान दिनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा रहेका अन्य बामपन्थि दलहरु सँग पनि सके एकता नत्र राष्ट्रियताको बिषयमा कार्यगत एकता गर्नु पर्दछ । यसले सिङ्गो बामपन्थिहरुलाई फाईदा पुग्ने गर्दछ । तर फरक बिचार बोकेकै आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक प्रतिबन्ध नै लगाउनु चाहि लोकतन्त्र प्रतिको कुठाराघात हो । हरेक पार्टीले आफ्नो राजनीति गर्न पाउछ । यो बिषयमा सरकार सजक हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका कतिपय यस्ता निर्णयले आम जनतामा आसा पलाउनुको साटो निरासा पैदा भएको देखिन्छ । प्रचण्ड यस्ता कुराको ब्यबस्थापनमा अन्य नेताहरु भन्दा एक कदम अगाडी भएको हुनाले सम्पुर्ण बामपन्थिहरुलाई गोलबद्ध गर्दै बामपन्थि बिचारधारा बोक्ने र स्वतन्त्र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको बिचार अनुशरण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको इतिहासमा पुर्णरुपमा बहुमत प्राप्त बामपन्थिहरुको सरकार छ । प्रतिपक्षहरु पनि कमजोर अबस्थामा छन् । सरकार सञ्चालनमा पार्टीका नेताहरुले त्यति असहयोग गरेका पाईदैन । तर प्रधानमन्त्रीले नै कतिपय निर्णय एकलौटि ढङ्गबाट गर्न खोज्दा उनि नै अल्पमतमा परिरहेका छन् । यि यस्ता कदमले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा बाधा आईरहेको छ । सभामुख, राष्ट्रपति ,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सवै निकायमा बामपन्थिहरुकै प्रमुख छन् । स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्दिय सरकारमा नै बामपन्थिहरुको बहुमत छ । सरकारले काम गनृ सक्ने हो भने कसै कसैले रोक्ने वाला छैन । तर सरकार सञ्चालनकै मन्त्रिहरु बिभिन्न काण्डको विवादमा आईरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्नु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्वकतौकै काँधमा छ । सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्युको नजिक भनिएका ब्यक्तिहरुले नै सरकारलाई बदनाम गरिरहेका छन् र काम नगर्ने र विवादित मन्त्रीहरुलाई फेरबदल गर्न जरुरी छ । सक्षम ब्यक्तिहरुलाई मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्नु पर्दछ । यस सरकारले केहि राम्रो कामहरु पनि गरेका छ । केहि अपेक्षाकृत सहजै सम्पन्न गर्न सकिने काम सम्पन्न गर्न सरकार तत्पर छैन । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य प्रतिकूलताले पनि सरकार सञ्चालनमा त्यति सहजता अनुकुल भएको छैन । आसा छ उहाँ छिटै निको भई चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्नु हुनेछ । उहाँको स्वास्थ्य प्रतिकूलताको समयमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल लगाएको नेताहरुको सहयोग जरुरी छ । यहि सरकारको निरन्तरता जरुरी छ । किनकि देशमा बर्ष–बर्षमा सरकार परिवर्तनले नेपाली जनतालाई निरासा त तुल्याएको छ यसले नीति नै लागु हुन नपाउदै सरकार परिवर्तन हुदा देशको अर्थतन्त्र र विकाश निर्माणमा समेत असर परेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनयुद्वको एक प्रमुख ब्यक्ति हुन । उनकै नेतृत्वमा दशबर्षे जनयुद्व भयो । केहि परिवर्तन भए । जनयुद्वमा मुख्य त राज्यबाट अपहेलित मजदुर, जनजाति, दलित, महिला पिछडिएका बर्गहरु सामेल भए । केहि जनताहरु लहलहैमा लागे केहि बुझेर लागे त केहि ब्यक्तिहरुलाई राज्य नै युद्वमा होमिन् प्रेरित गरिरह्यो । सरकारी तवरबाट मर्नेहरु पनि गरिब निमुखाहरुकै छोरा छोरी हरु नै थिए भने माओबादी पक्षधरबाट मृत्यु हुनेहरु पनि गरिबका छोरा छोरी नै हुन । युद्वमा होमिएकाहरुले गणतन्त्र ल्याए राजतन्त्र फाले त्यो भन्दा खास परिवर्तन उनिहरुको जिवनमा भने आएन । जनयुद्वबाट स्थापित मुल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्दै बाँकि कार्यभार पुरा गर्नु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ध्यय हो । हिजो सिङ्गो जनयुद्वलाई धानेको गाउ बस्ती रुकुम, रोल्पा ,सल्यान ,जाजरकोट कर्णाली आज पनि काकाकुल छ । हिजो आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएका नेपाली मजदूर , किसान्, महिला, जनजाति, दलित र पिछाडिएका समुहहरु आज गास, बास र कपासको अभाबमा जिवनयापन धौ–धौ भएकाहरुको ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि पक्कै प्रचण्डहरुकै होला । अन्य पुर्व माओबादीहरु हाल सरकार र सत्ता दुवैमा छनैन् । कार्यदिशा र रणनीतिकै आधारमा फरक बाटो तय गरेकाहरु बैध ,बाबुराम, र विप्लवहरुको जायज माग सम्वोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारकै कार्यभार हो भने सहजिकरण र ब्यबस्थापन प्रचण्डकै हो । जनयुद्व लडेका योद्धाहरुलाई आज पनि यो या त्यो बहानामा धमाधम राज्य नै लागि पर्दै अनेक प्रपञ्चमा झुटा मुद्वा लगाई जालसाँजी गर्दै जेल हालेको कुरा यथार्थ हो । कम्युनिष्ट सरकार बनेर पनि जनस्तरमा पहिलो दुई बर्षमा खासै उपलब्धिपूर्ण भएको छैन यसको उचित ब्यबस्थापनमा लाग्ने जिम्मेवारी प्रचण्डकै हो ।
अन्तमा,
करिव दुई दशकको राजनीति प्रचण्डकै परिधिमा रहनु उनको नेतृत्वदायि क्षमता, कौशलता, पार्टी सञ्चालनमा एकरुपता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको अध्ययन र ज्ञान पनि हो । समाजबादी आन्दोलनको बाँकि कार्यभार पनि उनकै काधमा छ । प्रचण्डको विकल्प छैन । उनकोे विकल्प देउवा, कमल थापा ,गच्छेदार र पूर्वराजा ज्ञानेन्द हुन सक्दैनन् । केहि अबधि पछि बरु प्रचण्डको बिकल्प जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण बिष्ट, बर्षमान पुन, गगन थापा, ईभन विप्लब पनि हुन सक्लान् । तर हाल प्रचण्डको विकल्प प्रचण्ड नै हो । सरकारको विकल्प खोज्ने यति बेला हैन । सरकारले जनताले प्रत्याभुति हुने काम गर्नु पर्दछ ।

सरकारको सकारत्मक कामको प्रचार प्रसार गर्दै कमि कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जनतालाई प्रत्याभुति हुने काम गर्नु सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा छ । साथ र सहयोग प्रचण्ड, माधव ,झलनाथ र बामदेवहरुको रहनुपर्छ । तर ओलीले सरकार सञ्चालनमा अन्य नेताहरु सँग छलफल नगर्नु, आफै पार्टीमा निर्णय गरेर त्यसैलाई मान्दीन भन्नु केटाकेटीपनि हो । यसले उनकै राजनीतिक भविश्यमा प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । नेताहरु जनताले दिएको बलियो बहुमतको आधारमा मातिनुको कुनै अर्थ छैन । जनताको अभिमत परिवर्तन पनि हुन सक्छ । त्यसैले पार्टीको सञ्चालन दिशाबोध, बिचार निर्धारण, कार्यदिशाले गर्ने हो । यि कुरा परिवर्तन आए भने समाजवादी आन्दोलनले एउटा गति प्रधान गर्ने छ र हाम्रो पालामा सामाजबादको प्रत्याभुति महसुस हुनेछ । यसर्थ यहि समय सबै भन्दा उत्तम समय हो । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र, गणतन्त्रको विकल्व पञ्चायत ,गणतन्त्रको बिकल्प राणाशासन हुन सक्दैन ।