सिपमुलक तालिमको बजेट दुरुपयोग

 

सन्ताेष गाैतम, म्याग्दी, २० मंसिर । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवाका उद्यमीहरुलाई एक कम्पनीले अधकल्चो तालिम दिएर भ्रष्ट्राचार गरेको छ । संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र प्रा.लिले तोकिएको भन्दा कम समय तालिम सञ्चालन गरेर राज्यको बजेट दुरुपयोग गरेको हो । गरिवी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) अन्तरगत केन्द्रले गत जेठ–असार महिनामा दोवामा होजीयारी (स्विटर, गलबन्दि आदी बनाउने) तालिम सञ्चालन गरेको थियो । तीन महिना तालिम सञ्चालन गर्ने भनेको कम्पनीका प्रशिक्षकले एक महिना मात्रै तालिम दिएको दोवाको लालीगुरास लघुउद्यमी महिला समूहले जनाएको छ ।

‘३ महिनाको भनिएको थियो, पछि ४५ दिनको भन्नुभयो र तीस दिन सिकाएर प्रशिक्षक लक्ष्मी क्षेत्री फर्कनुभएको थियो,’ समूहकी अध्यक्ष मनकुमारी गर्बुजाले भन्नुभयो ‘तालिम पुरा गराउन पछि आउने प्रतिवद्धता जनाएपनि कम्पनीले अहिले सम्म कसैलाई पठाएको छैन् ।’ तालिममा समूहका १७ जना सदस्यहरु सहभागि भएका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष दिपक सुवेदीले अधकल्चो तालिमलाई पूर्णता दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको स्थानीयबासी समेत रहनुभएकी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य बोमाया गर्बुजाले बताउनुभयो ।

‘तालिमलाई पूर्णता दिन समूहको बैठकनै बसेर सम्बद्ध कम्पनी र कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेका थियौ तर फोनमा आउछौ भन्दै मिठा कुरा गर्छन् तर चार महिना बितिसक्यो आएनन्,’ गर्बुजाले भन्नुभयो । गत असोज १५ गते बसेको समूहको बैठकले तालिमलाई पूर्णता दिन कम्पनी र कार्यालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर २०३ जना नयाँ उद्यमी सिजर्ना र १२२ जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसंग ५५ लाख ३० हजार ०९८ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

उसले प्रतिष्पर्धाका क्रममा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने तालिममा प्रतिव्यक्ति १९ हजार ७२६ रुपैयाँ ४३ पैसा र स्तोन्नतिमा प्रतिव्यक्ति सात हजार २९० रुपैयाँ २९ पैसामा प्रस्ताव गरेर सम्झौता गरेको थियो । दोवामा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न दुई महिने तालिम सञ्चालन गरेको हो । तालिम सञ्चालन गर्न कम्पनीले एक वटा होजीयारी मेसिन समेत दोवामा लगेको छ । कम्पनीले लगेको मेसिन पुरानो हो । गाउँपालिकाले दोवा र दानाका लघुउद्यमीलाई होजीयारी मेसिन खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । तर दुई वटा सिलाई मेसिन मात्र उपलब्ध गराएको समूहले जनाएको छ । कम्पनीले लगेको होजीयारी मेसिन आमा समूहको भवनमा राखिएको छ ।

अधकल्चो सिप, पुरानो मेसिन, प्रशिक्षकको अभाव र भवन नहुँदा होजियारी तालिम प्रभावकारी बन्न नसकेको लघुउद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् । सिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्न भएको लगानी समेत नउठ्ने देखिएपछि गरिवी निवारणका लागि भनेर सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । करिब डेढ दशकदेखि म्याग्दीमा सञ्चालित मेडेप र मेड्पा कार्यक्रम मार्फत चार हजार जना भन्दा बढीले विभिन्न सिपमुलक तालिम लिएका छन् । तालिम लिएका मध्य दश प्रतिशत पनि उद्यमीहरुले ब्यवसाय गरेको पाइदैन् । संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र प्रा.ली.का अध्यक्ष दिपक सुवेदीले छोटो अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा पुरा तालिम दिन नसकेको र पूर्णता दिने प्रतिवद्धता जनाएको स्विकार गर्नुभयो । ‘असार मसान्तसम्म सम्झौता अवधि थियो, त्यतीबेला सम्म पुरा तालिम दिन सकिएन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो ‘साउन यता तालिमलाई पूर्णता दिन प्रशिक्षण पठाउन खोजेपनि स्थानीयको अनुकुलता र समय नमिलेर सम्भव भएन् । अब केही दिनमै थप दश पन्ध्र दिन सिकाउने गरि प्रशिक्षण पठाउन लागेको छु । उद्यमी समूह र जनप्रतिनिधिसंग कुरा भएको छ ।’ कम्पनीले आफ्नै लगानीमा तालिमको कोर्ष पुरा गराउने गरि प्रशिक्षक खोजीसकेको बताउनुभयो ।

मेड्पा कार्यक्रम अन्तरगत संगम म्याग्दीले मंगला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकामा २०२ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना र २२१ जनालाई स्तरोन्नति गर्न ५४ लाख ६० हजार १५९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । जिल्ला स्तरीय समितिले अनुगमन र सिफारिस गरेको आधारमा समितिले सेवाप्रदायक संस्था र कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि ३९२ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना र २०० जना उद्यमीको स्तरोन्नतिका लागि समितिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अख्तियारी आएको छ । नयाँ उद्यमीका लागि प्रतिव्यक्ति पच्चिस हजार रुपैयाँ र स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति बीस हजार रुपैयाँका दरले बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रतिस्पर्धामा घटिघटाउको आधारमा सेवाप्रदायक छनौट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले तालिम सञ्चालन गर्ने कम्पनी तथा संस्थाले सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘सेवा प्रदायक र समूहबीच के कुरा भएको हो त्यो कार्यालयलाई थाहा भएन,’ सुवेदीले भन्नुभयो ‘सेवाप्रदायकले तोकिएको शर्त पालना गर्नुपर्छ । जिल्ला स्तरीय समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन र सिफारिसको आधारमा भुक्तानी गरिएको छ । शर्त पालना नगरेको भेटिए सम्झौता रकमको दश प्रतिशतका दरले राखिएको धरौटीबाट जफत गर्न सकिन्छ ।’