राहुघाट जलविधुत आयोजनाको ढिलासुस्ती : २० महिनामा पन्ध्र प्रतिशत प्रगति

 

म्याग्दी, २९ भदौँ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको काममा दिलासुस्ती भएको छ । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०६६ सालमा सुरु गरेको थियो । सन २०२३ जनवरीमा सिध्याउने लक्षसहित काम गरेको आयोजनाले २० महिनाको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत छ ।पुरानो भारतीय ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसियलसँगको सम्झौता तोडेपछि २०७४ मंसिरमा ६ अर्ब रुपैयाँमा सिभिल ठेक्का लिएको जेपी एसोशियट्सले बीस महिना १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हो ।

सन २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाले काम अघि बढाएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा २०७३ मा स्थापना गरेको रघुगंगा हाईड्रोपावर लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदारले पर्याप्त मात्रामा उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति परिचालन गर्न नसकेपछि अबको २५ महिनामा बाँकी ८५ प्रतिशत काम सक्न चुनौति देखिएको छ ।

रघुगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादर भण्डारीले बारम्बार कामको अनुगमन गर्दा सुरुङ लगायतको काममा ढिलासुस्ती देखिएको बताए । उनले निर्माण कम्पनीले यो गतिले काम गर्दा समयमा नसिद्धिने बताए । आयोजनाको ६ किलोमिटर २ सय मिटर सुरुङ र एक किलोमिटर पेनस्टक निर्माण गनुपर्छ । तर त्यो सुरुवातको चरणमा छ, सुरुङ निर्माणमा तिव्रता दिएको छैन् भण्डारीले बताए ।

पहिलेको ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएल टाँट पल्टिएपछि चार वर्षमा दश प्रतिशत काम गरेर अधकल्चो बनाएको थियो । नयाँ ठेकेदार कम्पनी पनि आर्थिक संकटमा परेपछि राहुघाटमा पुरानै विगत दोहोरीने चिन्ता बढेको हो । बलास्टीङ, उपकरण आयातको अनुमति पाउन प्रक्रिया र नीतिगत ढिलासुस्तीका साथै बुक्लको पहिरोले काममा समस्या रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेडका कर्मचारी बताउछन् ।

घुमाउनेताल देर्खिे बाँधसम्म १० किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेको कम्पनीले बुक्ल स्थित रघुगंगा नदीमाथि बेलिब्रिज, छ किलोमिटर २०० मिटर मध्य २, ३ र ४ नम्बर अडिटबाट सुरुङ खन्न, सर्च ट्याङक र विद्युतगृह निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेको छ । पिप्ले, झिँ र दग्नाममा दश वर्षअघिनै २८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । आयोजनामा कामको गति बढाउन जिल्लाका सरोकारवालाहरुले ताकेता गरेका छन् ।
ढिलासुस्तिले निर्माण अबधी लम्बिदाँ लागत बढ्दै जाने पुराना संरचना प्रयोगविहिन भएर अलपत्र हुने खतरा बढेको छ ।