ढिलासुस्तीले थलिएका विकास आयोजनाहरु

धिरन खत्री /
म्याग्दी, २ साउन। विकास योजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुनु नेपालमा कुनै नौलो कुरा होईन । यस्तै ढिलासुस्तीका योजनाहरु म्याग्दीमा पनि छन् । जिल्लाको विकास योजनाहरुमा तत्कालीन जिविसभन्दा स्थानीय तह ग्रामिण भेगको विकास योजनामा प्रभावकारी देखिएपनि प्रदेश र संघबाट निरन्तरता दिएका योजना प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको छैन् । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०६६ देखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण थालेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा थियो । दुई बर्ष अघि फेरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउने सहमति सहित २०२३ मा विधुत उत्पादन गर्ने लक्ष लिएर काम अघि बढाएको छ । तर कामको गति हेदाँ सो समयमा नमेटिने देखिन्छ ।

२०७६ मंसिरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको बेनी– जोमसोम सडक खण्ड पनि ढिलासुस्तीको नमुना हो । यो गति काम गर्दै जाने हो, भने २०८० साल सम्म पनि नहुने लक्षण देखिएको छ । विभिन्न भागमा विभाजन गरेर गरिएको काम ठेकेदारको लापरबाही र ठेकेदारलाई कारबाही नगर्ने नेताको संरक्षणले ढिलासुस्ती भएको जनगुनासो रहदै आएको छ । यस्तै ढिलासुस्तीको नमुना बेनी–दरवाङ सडक कालोपत्र गर्ने योजना पनि अलपत्र जस्तै भएको छ ।
यस्तै बेनी अस्पतालको ५० सैयाको अस्पताल, जिसस म्याग्दीको भवन, बेनी पाखापानी सडक, बेनी गलेश्वको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनिएपनि विभिन्न बाहानामा अझै पुर्ण रुपमा समयमै काम सम्पन्न नभएर अलपत्र हुदाँ जनतालाई सेवा प्रवाहमा सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । १ घर १ धारा भन्ने मुल नारासहित सर्वे भएका चिमखोला राखु पिप्ले बहृत खानेपानी आयोजना, बेगखोला खानेपानी आयेजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यी नमुनामात्र हुन् यस्तै धेरै रहेका छन् ।

ग्रामिण भेगका जनतालाई लक्षित गरेर खोलिएको सडक ६ महिना चल्ने ६ महिना नचल्ने गर्नाले सरकारी सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा महंगो हेलिकप्टर मगाउने बाध्यता छ । भने गरिवलाई उपचारविहिन मृत्युवरण गर्नुपर्ने घटना बेलाबेलामा घट्दै गएका छन् । जलविद्युत, भवन, सडक, सिँचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ढिलासुस्ती र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या म्याग्दीको विकासमा प्रमुख चुनौती बनेको छ । विकट र दुर्गम भूबनोट रहेको म्याग्दीमा सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीका कारण हुने ढिलासुस्ती भएको हो ।

सरकारी निकायबाट कामलाई भन्दा प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनु, ठेक्का प्रस्ताव र सम्झौतामा ढिलासुस्ती हुनु, प्रभावकारी अनुगमन र प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुनु जस्ता कारण विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । म्याग्दीको विकासका लागि जति लगानी भएको छ त्यो अनुसार जनताले लगानी अनुसारको सुविधा र उपलब्धि नपाउनु म्याग्दीको विकासमा प्रमुख समस्या हो ।

आयोजनाहरु प्रभावित हुनुमा ठेक्का प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायीहरुबीच हुने मिलेमतो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कम दरमा ठेक्का प्रस्ताव, कमिसनको खेल, जसले ठेक्का लिएको हो उसले काम नगर्ने प्रवृत्ति, प्राविधिक ज्ञान, सीप, जनशक्ति र उपकरणको अभाव पनि थप कारणका रुपमा रहेका छन् ।पूर्वाधारको प्राथमिकतामा पर्ने जिल्लाका सडक आयोजनामा निर्माण व्यवसायीसँग प्राविधिक जनशक्ति र पर्याप्त यन्त्र उपकरण नहुँदा सडक आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।
भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र समुदायको असहयोग तथा अवरोध पनि विकास आयोजना ढिलासुस्ती कारण देखाउनु ठेकेदारको बहाना देखिन्छ। निर्माण व्यवसायी संघ गुणस्तर काम भन्दा कमाउने धन्दामा देखिनु राजनीतिक दलको संरक्षण र सरकारी निकायको झञ्झण्टिलो र प्रक्रियामुखी काम गर्ने शैली प्रमुख कारण देखिन्छ । विकास योजना कार्यालयले समयमा टेण्डर नखोल्ने, ठेक्का प्रक्रियामै धेरै समय अल्झिने, प्राविधिक कमिशन दौडमासंगै समय दिन नसक्ने, एक जना प्राविधिज्ञले धेरै आयोजना हेर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको अभाव, सस्तो कामदार खोज्ने प्रविधि मुख्य कारण हो ।

कार्यालयका कर्मचारी गुणस्तर काम भन्दा कमिशनको मोहमा कम रकम टेन्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु, ठेकेदारमा अनुभवको अभाव, क्षमता र उपकरण नभएका ब्यवसायीलाई काम गर्न दिने प्रवृत्ति सरकारवालाहरुको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र व्यवस्थित बनाउँदै भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सके ठूला विकास आयोजना समयमै हुने वातावरण बन्ने धारण ब्यक्त गरे ।

विकास आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी र समुदायको देशप्रति सकारात्मक धारण हुनुपर्ने देखिन्छ भने स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिहरुले योजनाहरुको निगरानी, अनुगमन र ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कडा कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।