रघुगंगाको वनमा चासो

 

मौवाफाँट २३ असार । रघुगंगा गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, संरक्षण र नियमनमा चासो देखाएको छ ।ग्रामिण विकास, सामाजिक क्रियाकलाप र वातावरण संरक्षणमा नमुना अभ्यास मानिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई स्थानीय तहको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ४ (ङ) बमोजिम स्थानीय तहले सामुदायिक वनको संरक्षण, उपयोग, अनुगमन र नियमन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर संघीय कानुन वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ संसोधन नभएकाले नीतिगत अन्यौलता छ । नीतिगत अन्यौलतालाई कम गर्दै विकास गतिबिधिमा सामुदायिक वनलाई पनि समेट्ने र उनिहरुलाई नियमन गर्न हालै डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिहरुसंग अन्तरक्रिया गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले बताए ।

उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले योजना, बिधान, प्रतिवेदन वार्षिक रुपमा डिभिजन वन कार्यालयसंगै गाउँपालिकामा पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको जानकारी गराए । रघुगंगामा ३७ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् ।

वन समूहहरुले गाउँमा विकास र शिक्षा लगायत सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छन् । उनिहरुसंग साझेदारी गरेर विशेष गरेर वनमा आधारित आयआर्जनमुलक कार्यक्रम सञ्चालनमा साझेदारी गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ । अर्कोतर्फ नियमन र शुसासन कायम गर्न खोजिएको हो ।

सामुदायिक वन समूहहरुमा लाखौ आम्दानीको स्रोत छ । त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन तिनीहरुमा शुसासन कायम राख्नुपर्ने दायित्व छ । सामुदायिक वनसंगको साझेदारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यबिधीलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको प्रशासकीय अधिकृत थापाले जानकारी दिए ।

यसैबीच रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा सोमबार लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि न्यायिक समितिको क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन भएको तालिममा न्यायिक समितिका पदाधीकार र मेलमिलापकर्ता गरि २० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

तालिमको अधिवत्ता ममतादेवी शर्माले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । न्यायिक समितिमा उजुरी गर्ने, उजुरीको किनारा लगाउने, मेलमिलापको प्रक्रियाका बारेमा व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक विषयमा सहजिकरण गरिएको उपाध्यक्ष कमला तिलीजाले बताउनुभयो ।