बेनी नगरपालिकाको गतिरोधबारे म्याग्दीका सामाजिक संघसंस्थाको धारणा बाहिरीयो ! (विज्ञप्तीको पूर्णपाठ)

  • १० असार २०७६, मंगलवार
  • 333 पटक पढिएको

म्याग्दी ९ असार । बेनी नगरपालिकाको आन्तरिक कलहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावित बनेपछि म्याग्दीका सामाजिक संघ संघ संस्थाले चासो दिएका छन् । गत जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ र अन्य कार्यपालिका सदस्यहरुबिच शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने एजेण्डामा विवाद भएको थियो ।

विवादको कारण बोलचाल समेत नहुने अबस्थामा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ र म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघको संयुक्त संयोजनमा एकै ठाउँमा बसेर नागरिक सम्वाद समेत गराईएको थियो । जिल्लाका मुख्य पार्टीका शिर्ष नेताहरु र नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत सहभागी गराईएको सो कार्यक्रममा समेत नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बिषयमा विवादको गाँठो नफुकेपछि आयोजक नागरिक संघ संस्थाहरुले विवाद र नगरपालिकाको विवादको रहस्यलाई खोतलेर विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेका छन् । हेरौँ विज्ञप्तीको पूर्णपाठ सहित
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती
विषयः बेनी नगरपालिकामा देखिएको गतिरोधबारे ।
आदरणीय बेनी नगरबासी आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
मिति २०७६ असार ८ गते आइतबारका दिन यस जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाका हामी प्रतिनिधि तथा प्रमुखहरुको बेनी नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धि छलफलमा ब्यक्त भएका धारणालाई संश्लेषित गरी आमनगरबासीलाई सुसूचित गर्न लागेका छौं । जनताको सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा लिइएको पहल र त्यसक्रममा बुझेको वास्तविकतालाई नगरबासी समक्ष प्रस्तुत गर्नुलाई हामीले आफ्नो सामाजिक दायित्व ठानेका छौं ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ आफ्नो बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा “गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।” साथै सोही ऐनको दफा २७ मा “नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट त्यस्तो बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र बेनी नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आइदियोस् भन्ने हाम्रो साझा चासो र चिन्ता हो । यदि संविधान र कानुनको व्यवस्था अनुसार बजेट सम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभएमा नेपाल सरकारबाट कानुन अनुसार हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदान रकम निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रचलित कानुन बमोजिम कठिनाइ आउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराइसक्दा पनि बेनी नगरपालिकाले बजेट निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया शुरु नगरेको अवस्थामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।
आदरणीय बेनी नगरबासीहरु !
विशेषतः बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुखले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभए पछि हामीले संवादको पहल गरेका हौं । यही असार ६ गते क्रमशः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपप्रमुख, प्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्यहरुसँग भएको छुट्टाछुट्टै छलफल पछि हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार समस्याको निकास खोज्ने सन्दर्भमा हामी निकै आशावादी पनि भएका थियौं । त्यसका लागि असार ८ गतेको सर्वपक्षीय नागरिक–संवाद आयोजना गरिएको थियो । नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यबीचको विवाद अदालतसम्म पुगेको कुरा नगर प्रमुखले दायर गरेका तीन ओटा मुद्दाबाट प्रष्ट भएका छन् ।
विवादको प्रमुख विषयमध्ये गत जेठ ३ गतेको नियमित बैठकका १४ ओटा निर्णयमध्ये उपप्रमुखले दिएको जानकारी अनुसार १३ ओटा निर्णयमा बैठकको अध्यक्षको समेत सहमति रहेको तर १४औैं निर्णयका सम्बन्धमा विवाद हुन गई बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गर्नुभएको कुरालाई तथ्यपूर्ण मानिएको छ । विवादमा मुछिएका दुबै पक्षले आआफ्नो ढंगले धारणा राख्ने र दावी गर्ने कुरालाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । १४औं निर्णयका सवालमा नगरपालिकाको शिक्षा समितिमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनका सवालमा हुन गएको विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै व्यक्तिका विरुद्ध उच्च अदालत कास्कीको बागलुङ इजलासमा मुद्दा परिसकेको र सम्मनित उच्च अदालतले ३ गतेका निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने उत्प्रेषणयुक्त आदेश समेत जारी गरेको र यससम्बन्धमा थप छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार १२ गतेको अदालतमा हाजिर हुन आदेश गरेको अवस्था छ ।
यसरी जेठ ३ गतेको निर्णयउपर अदालती प्रक्रिया आकर्षित भएको र उत्प्रेषण समेत जारी भैसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसको छाया पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । आइतबारको नागरिक संवादमा जेठ ३ को नगर कार्यपालिका बैठकको विषयले राजनीतिक स्वरुप लिन लागेको अवस्थामा यसबारेमा सहमतिमा पुग्ने र अपनत्व लिने जिम्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वलाई सुम्पिई आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल केन्द्रित गरिएको हो । निकै गम्भीर र जिम्मेवार ढंगबाट अघि बढेको छलफलबाट नगरपालिकाको जारी गतिरोध फुकाउने सहमतिमा आइतबारको संवाद कार्यक्रम अन्त गरिएको छ । कार्यपालिकामा रहेका एकतिहाई बढी सदस्यले बेनी नगरसभाको मागसहितको पत्र दर्ता गराएर जनप्रतिनिधिको दायित्व पूरा गर्ने प्रयास गरेको अवस्थामा नगर प्रमुखले आफैं पहलकदमी लिई कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनु हुन्छ भन्ने कुुुरामा हामी आशावादी छौंं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछिका दुई वर्ष खासै उपलब्धिमूलक नभएको महशुस बेनी नगरबासीले गरिरहँदा आगामी तीन वर्ष उपलब्धिपूर्ण र उद्देश्यमूलक बनून् भन्ने हाम्रो पनि चासो र तत्परताको विषय हो । अहिलेको गतिरोधको अवस्थामा त्यसको दोषको भागिदार नगरबासी पनि हुन् भन्ने बाहिरी संसारको आरोपलाई हामीले शिरोधार्य गर्नु बाञ्छनीय देखिँदैन । यसै परिप्रेक्ष्यमा हामी विषयवस्तुलाई नजिकबाट नियाल्दै, विश्लेषण गर्दै, पर्ख र हेरको अवस्थामा रही अन्तिम घडीमा खबरदारी गर्न खोजिरहेका छौं । जसका लागि बेनी नगरबासी संविधानको मर्मअनुसार समयसीमाभित्र बजेट ल्याउने सवालमा निदाएका छैनन् र मूच्र्छनामा छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु हामी हाम्रो दायित्व ठान्दछौं ।
हामीले सम्प्रेषण गर्ने सन्देशसँग एकाकार हुन र ऐक्यबद्धता जनाउन बेनी नगरबासी सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्दछौं । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि हामीले घोषणा गरेको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अङ्ग बन्न सक्दैन किनकी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट शासित हुने हुने कुरामा हामीले सहमति दिइसकेका छौं । अर्को चुनावसम्म बेनी नगरबासीका शासक भनेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै हुन् । यसको अर्थ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कदापि नलागोस् । तर पनि संविधानको प्रस्तावना अनुसार राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता हो भन्ने मर्मलाई टेकेर यो कदम चाल्ने अधिकार आमनगरबासीलाई छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो ।
जय नागरिक !
जय बेनी नगरपालिका !
सुदर्शनकुमार श्रेष्ठ, संयोजकः नागरिक समाज म्याग्दी
तारानाथ शर्मा, अध्यक्षः नेपाल पत्रकार महासंघ, म्याग्दी
उत्तमकुमार कर्माचार्य, अध्यक्षः म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ
हरिप्रसाद पौडेल, अध्यक्ष गैरसरकारी संस्था महासंघ, म्याग्दी
ठाकुर प्रसाद शर्मा, अध्यक्षः मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, म्याग्दी