बेनी नगरपालिकाको गतिरोधप्रति नागरिक संघ संस्थाको चासोः नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यौल !

बेनी ८ असार । बेनी नगरपालिकामा गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा उत्पन्न विवादपछि बढेको गतिरोध अन्त्य गर्न म्याग्दीका नागरिक संघ संस्थाहरुले चासो दिएका छन् । नागरिक समाज म्याग्दी, नेपाल पत्रकार महासंघ, म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघ र राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था महासंघ म्याग्दी शाखाको समन्वयमा आईतवार बेनीमा नगरपालिकाको गतिरोध अन्त्य गर्ने बिषयमा सरोकारवालाहरुबिच छलफल भएको छ ।

नगर प्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुको बिवादले आसन्न नगरसभा प्रभावित भएपछि नागरिक संघ संस्थाको समन्वयमा नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका सदस्यहरु सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका प्रमुखहरुबिचमा छलफल गरिएको हो । सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र सभा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएपनि बिवादका कारण नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यौल बनेपछि विवादको समाधानको लागि छलफल चलाईएको नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

जनप्रतिनिधिहरुबिचको विवादले नगरपालिकाको बजेट नै अन्यौल बन्न थालेपछि गतिरोध हटाउन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र मुख्य पार्टीका शिर्ष नेताहरुबिच भएको छलफलबाट जेठ ३ गतेको बैठकमा उत्पन्न विवादलाई राजनीतिक रुपमा निकास खोज्न दिने समझदारी भएको नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले बताउनुभयो । ‘‘ हामीले जनप्रतिनिधि बिचको विवादले नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्यौल बन्नु हुँदैन, कतै न कतैबाट निकास दिनुपर्छ भनेर छलफल चलाएका हौँ, दुबै तर्फका जनप्रतिनिधिबाट मातृ पार्टीका शिर्ष नेताहरुको राजनीतिक समझदारीबाट निस्कने सहमतीबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता आएको छ’’– अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ।

छलफलमा ३ गतेको बैठकमा विवादीत बनेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयलाई संशोधन गर्ने कि सबै निर्णयलाई खारेज गर्ने भन्नेमा मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिचमा सहमती जुट्न सकेको थिएन् । मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ सो दिन भएका सबै निर्णय खारेज गरि शुन्य विन्दुबाट अघि बढ्ने अबस्था आए मात्रै अदालतमा दर्ता गरेको मुद्धा फिर्ता गर्ने पक्षमा रहनुभएको छ भने बहुमत पक्षका नेकपा निकटका कार्यपालिका सदस्यहरुभने मेयरको असहमती रहेको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने १४ नम्बरको निर्णय मात्रै संशोधन गरि सहमती गर्ने पक्षमा लचक भएका छन् ।

बेनी नगरपालिकामा काँग्रेसबाट निर्वाचित मेयर, राप्रपाबाट निर्वाचित उपमेयर र ९ वटा वडामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बिषयमा मेयर श्रेष्ठले असहमती राखेर मौखिक रुपमा बैठक स्थगन गर्न लगाएर बैठकबाट निस्कीएको भएपनि उपमेयर सञ्जु बरुवाल सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले तत्कालिन स्रोत व्यक्ति समेत रहेका गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियाँलाई शाखामा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो बैठकमा आफुले स्थगन गराएको बैठकलाई आफ्नो उपस्थिति विना गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन गरि निर्णय गरेको भन्दै मेयर श्रेष्ठले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई निर्देशन दिनुको साथै उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा १८ जना कार्यपालिका सदस्यलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
                                                                  के भने नेकपा र काँग्रेसका नेतृत्वले ?

नागरिक सञ्जालहरुको आयोजनामा भएको छलफलमा नेकपा म्याग्दीका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलले नगरपालिकामा विवाद आएपछि सुरुवातदेखि नै आफ्नो पार्टी र आफुले राजनीतिक रुपमा समस्या हल गर्न कसरत थालेपनि सार्थकता पाउन नसकेको बताउनुभयो । एउटा विवादले नगरपालिकालाई बन्धक बनाउने काम गर्न नहुने र गतिरोध हटाउन मेयरले चासो दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अदालतमा मेयरद्धारा दर्ता भएका दुई वटै मुद्धा फिर्ता लिने, मेयरले एकलौटी रुपमा हेरफेर गरेका बिषयगत समितिका संयोजकहरुको निर्णय फिर्ता लिने र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विवादीत बनेको १४ नम्बरको निर्णयलाई शंसोधन गरि अगाडी बढेमा निकास सहज तवरले निस्कने बताउनुभयो ।

तर कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका सभापती खमवीर गर्वुजाले ३ गतेको सबै निर्णय खारेज गर्ने र अदालतमा मेयरद्धारा दर्ता भएका मुद्धा फिर्ता गर्ने गरि सहमतीको विन्दु पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मेयरले स्थगित गरेको बैठकलाई बहुमतको नाममा अघि बढाएर कार्यपालिका सदस्यहरुबाट बहुमतको दम्भ प्रदर्शन भएको भन्दै उहाँले सबैलाई जितको अनुभुति हुने गरि त्यो दिन भएका सबै निर्णयलाई खारेज गरि नयाँ सहमतिको साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नागरिक संघसंस्थाले आयोजना गरेको छलफलमा मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरु मातृ पार्टीका शिर्ष नेताहरुले गर्ने राजनीतिक सहमतिको आधारमा अघि बढ्न तयार रहेको बताएपनि दुबै पार्टीबिचमा ३ गतेको निर्णयबारे सबै निर्णय खारेज गर्ने कि विवादीत बनेको १४ नम्बरको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयलाई मात्रै संशोधन गर्ने भन्नेमा मत बाझिएको छ ।

                                                                जनप्रतिनिधिका आ–आफ्नै गुनासा !
नागरिक सञ्जालहरुको संयोजनमा भएको छलफलमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु करिब एक महिनापछि औपचारिक रुपमा एउटै मञ्चमा गतिरोध हटाउने बिषयमा छलफलमा जुटेका हुन् । आपसी विवाद बढ्दै जाँदा बैठक र छलफल गर्नुको साटो एकपक्षित रुपमा आ–आफ्नो कदम सहि रहेको भन्दै नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन नै गरे भने काँग्रेसबाट निर्वाचित मेयर अदालतसम्म पुगेका छन् । छलफलमा दुबै पक्षले आफुहरुले कदम सहि भएको तर्क पेश गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मेयर श्रेष्ठले अहिले नगरपालिकामा देखिएको गतिरोध ३ गतेको आफुले स्थगित गरेको बैठकलाई निरन्तरता दिएर एकपक्षिय तवरले गरिएको निर्णय भएकाले जहाँबाट विवाद भएको त्यहीबाट कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा उपमेयर सञ्जु वरुवालले बैठकमा १३ वटा निर्णय गर्दा विवाद रहित भएपनि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा विवाद भएपछि मेयरद्धारा बैठक स्थगित भएको भनी बाहिरीएको र बैठकमा सहभागी अन्य कार्यपालिकाका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले छलफल र सहमतिको आधारमा अघि बढेमा मात्रै नगरपालिकाको विकास र समृद्धि हुने भन्दै सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले समेत रचनात्मक भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कार्यपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराईलीले मेयर श्रेष्ठले आफैले ल्याएको प्रस्ताबमा छलफल गर्दा बिचैमा बैठक छाडेर गएपछि बाध्य भएर बहुमतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा, कृष्णसिंह बानियाँ र राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ३ गतेको बैठकका निर्णय अनुसार केही योजना संशोधन भएका लगायतका विकास निर्माण योजनाको काम भैसकेकाले सबै निर्णयलाई खारेज गर्न नसकिने र विवादीत बनेको १४ नम्बरको निर्णयलाई संसोधनको लागि आफुहरु लचक भएको बताउनुभएको थियो ।

नागरिक समाजका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शर्मा, सचिब गोरखनाथ सुवेदी, गैसस महासंघका उपाध्यक्ष दिपक पौडेल र म्याग्दी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले आन्तरिक विवादलाई हल गरि समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जनप्रतिनिधि र मुख्य पार्टीका शिर्ष नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
                                                             के हुँदै छ नगरपालिकामा ?
आन्तरिक विवादले थलिएको नगरपालिकामा असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काम सुरु नै भएको छैन् । जेठ ३ गतेको बैठकमा भएको निर्णयबारे असन्तुष्ट रहेका मेयर श्रेष्ठले जेठ ५ गते निर्णय पुस्तीकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियालाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो । नेकपा सम्बद्ध एक तिहाई भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरुले बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाक मार्फत जेठ २७ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका थिए ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा नगर प्रमुख श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै जेठ २८ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । जेठ २९ गतेको इजलासले २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउदै सो अवधि सम्मलाई २०७६ जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेश गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरि मानहानी गरेको भन्दै बहुमतद्धारा शिक्षा शाखामा नियुक्त भएका सुवेदी र बानियाँ संगै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हरि शर्मा र तत्कालिन निमिक्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद पराजुलि विरुद्ध समेत अदालतमा मानहादीको मुद्धा मेयर श्रेष्ठले दायर गरी थप जटिलता उत्पन्न गराएको नेकपा म्याग्दीले जनाएको ।