दलित अगुवा भेलोले म्याग्दीमा दलित विकास समिति गठन

  • ८ असार २०७६, आईतवार
  • 747 पटक पढिएको

म्याग्दी, ८ असार । म्याग्दी जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका दलित अगुवा र दलित जनप्रतिनिधिहरुको बृहत भेला शनिबार गरिएको छ । रघुगंगा गाउँपालिका –२ बैसरीमा गरिएको अगुवा भेलाले दलित समुदायको समग्र विकासका लागि “दलित विकास समिति गठन गरेको हो । दलित विकास समितिको संयोजकमा याम किसान र उपसंयोजकमा मनकुमारी विक रहेको समितिको सदस्यहरुमा पृथलाल विक, रासबहादुर विक, थमन विक, भरत हर्मेल, नरबहादुर विक, गिरीप्रसाद बोहोरा, सम्मर मिजार, यामबहादुर विक, सम्झना परियार, टेकबहादुर विक, तोयाराम परियार, सुस्मा सेन्चुरी, सिर्जना श्रीपाली रहेका छन् ।


सभापति बलबहादुर विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्तममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेकपा प्रदेश समिति सदस्य टेकबहादुर विकले समुदायको समग्र विकासका लागि राजनैतिक, आर्थिक रुपमा दलित सक्षम हुनुपर्ने बताए । उनले दलितका समस्या समाधानका लागि दलित विकास समिति म्याग्दीको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने प्रतिवद्धता जनाए ।


दलिक युवा संजालका अध्यक्ष पुष्कर विक, नेपाली काग्रेस जिल्ला सदस्य मनकुमारी विक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष छवि विक, राप्रपा संयुक्तका बलबहादुर विकले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । स्थानीय तहका दलिक जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका अगुवाहरुको उपस्थित रहेको कार्यक्रमको संचालन सुवास विक र स्वागत मन्तव्य सुस्मा सेन्चुरीले राखेकी थिईन ।

सो भेलाले निम्न घोषण पत्र जारी गरेको छ ।

१. जातिय छुवाछुत तथा विभेदको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलन र समाज परिवर्तनको आन्दोलनको रुपमा अघि बढाउने ।
२. म्याग्दी जिल्लामा दलित समुदायलाई राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक सहभागिताको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
३. दलित छात्रवृत्तिको सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने साथै नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
४. अति विपन्न र जेहेन्दार दलित बालकालिकाहरुको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्थाका साथै उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न पहल गर्ने ।
५. प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा एक दलित शिक्षकको व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण गराउने ।
६. दलित शिक्षित युवा÷युवतीका लागि निःशुल्क लोकसेवा आयोग तथा शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालनको लागि राज्य संयन्त्रसंग पहल गर्ने ।
७. दलित समुदायको परम्परागत सिप र कलालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न पहल गर्ने ।
८. दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कृषि, पशुपालन, फलफुल खेती, जडिबुटी खेति गरी आर्थिक आत्मनिर्भरतामा बृद्धि गर्ने ।
९. राज्यले व्यवस्था गरेको सरल कर्जा अन्तर्गत दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा र कृषि कर्जा प्राप्तीका लागि सम्बन्धित नियकायहरुमा सहजीकरण गर्ने ।
१०. दलित भित्रको आन्तरिक विभेदको पूर्ण अन्त्य गर्ने साथै अन्तरजातिय विवाहित जोडीलाई समाजमा स्थापित गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने ।
११. भगत सर्वजित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।
१२. पर्यटन, कृषि, उद्योग क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गरी दलित समुदायलाई रोजगारमा आबद्ध गराउने ।
१३. अति विपन्न दलितहरुका लागि राज्यको तर्फबाट निःशुल्क स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
१४. स्थानीय तहहरुमा दलित वर्गको समग्र विकासका लागि समानुपातिक रुपमा बजेट विनियोजनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने र विनियोजित बजेटलाई सही सदुपयोग गर्नका लागि उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
१५. लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन गैर संबैधानिक भएको ठहर गरी समावेशी बनाउन संघर्ष गर्ने ।