म्याग्दीमा दुई तिहाई बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा

सन्तोष गौतम
म्याग्दी ८ असार ।  आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि म्याग्दीमा विनियोजित बजेटमध्ये दुई तिहाई बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी छैन। तर गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेटबाट एक तिहाई मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले ६२ र प्रदेशका कार्यालयले ३२ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।

स्थानीय तहले ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको दाबी गरे पनि यकिन विवरण उपलब्ध गराउन सकेनन । जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट करिब डेढ अरब रुपैयाँ छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार प्रदेशबाट विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ६४ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म २१ करोड सात हजार ९४ हजार १०१ रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास पौडेलले बताए। प्रदेशका कार्यालयमा चालूतर्फ विनियोजन भएको २५ करोड ९९ लाख २२ हजार रुपैयाँमध्ये दश करोड ८२ लाख ३२ हजार ५८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजित ४८ करोड ८२ लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये ११ महिनामा १८ करोड ३८ लाख ३९ हजार ५१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। पूँजीगततर्फ ९ करोड ७१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिचाइँ विकास डिभिजन कार्यालयले दुई करोड चार लाख १८ हजार ४१९ रुपैयाँ खर्चिएको छ। पूँजीगत शीर्षकमा एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको ४९ लाख ३४ हजार १५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने विकास निर्माणका लागि पूँजीगततर्फ २८ करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १८ करोड २५ लाख ६२ हजार १९६ रुपैयाँ खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । चालूतर्फ दुई अर्ब २५ करोड ५२ लाख ८६ हजार ७४४ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ८७ करोड ९४ लाख, ९८ हजार ७६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कर्मचारी समायोजन, नयाँ संरचना, अन्तिम चौमासिकमा कार्यक्रम तथा अख्तियारी आएको र दरबन्दीअनुसारका जनशक्ति अभावका कारण बजेट परिचालनमा समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोविन्दराज कोइरालाले बताए । कार्यालय प्रमुखसहित सात जना अधिकृतको दरबन्दी भएको केन्द्रमा हाल दुई जना मात्र अधिकृत छन्। धेरै कार्यक्रमको खर्च गर्ने अख्तियारी वैशाख र जेठ महिनामा आएको थियो। पूँजीगत बजेट विकास योजना तथा कार्यक्रम र चालू बजेट कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको तलब भत्तामा खर्च हुने गर्छ।