निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीको अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज

 

बेनी ३ माघ । निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीको माघ ५ गते शनिबार तय भएको दशौ अधिवेशन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दायर भएको रिट बिहीबार खारेज भएको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधिशद्धय शेषमणी शिवाकोटी र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप सापकोटाको नाममा दर्ता भएको रिट खारेज भएपछि तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुने संघका अध्यक्ष नारायण जिसीले जानकारी दिनुभयो ।

‘अदालतको आदेशपछि संघको निर्णयले बैधता पाएको छ’ अध्यक्ष जिसीले भन्नुभयो ‘तोकिएकै मितिमा अधिवेशन हुन्छ ।’ उपाध्यक्ष सापकोटा, पूर्व उपाध्यक्ष कृष्णकुमार शेरचन, अमर बानिया लगायत संघका केही पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरुले अदायलतको यसअघिको परमादेश र सहमती विपरित कार्यावधि सकिएको कार्यसमितिलेनै अधिवेशन गराउन लागेको भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

संघको गत भदौ २६ गतेको बैठकले मंसिर १५ गते तय गरेर स्थगित भएको दशौ अधिवेशन तथा १८ औ साधारणसभा पुष १७ गतेको भेलाले अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरि माघ ५ गते अधिवेशनको मिति तय भएपनि असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो अडानबाट पछि हटेका थिएनन् । अदालतको आदेश र पुष ३ गते प्रशासनमा भएको बैठकले सर्वसहमतिमा तदर्थ समिति गठन गरेर अधिवेशनमा जाने सहमति विपरित एकलौटी दंगले पुरानै कार्य समितिले अधिवेशन गराउन खोजिएकाले अदालतको मानहानी भएको असन्तुष्ट पक्षको दावी थियो ।

पुष १७ गते भेलामा सहभागि ६२ जना साधारण सदस्य मध्य ११ जनाले फरक मत राखेपनि ५१ जनाले वर्तमान कार्यसमितिले अधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने बिचार व्यक्त गरेको आधारमा निर्णय गरेर अधिवेशनको मिति तय भएको थियो । भेलाले संघको बिधान संसोधनका लागि सल्लाहकार सन्तोष रावलको संयोजकत्वमा बिरबहादुर थापा, अमर बानिया, नेत्रबहादुर महत, मनप्रसाद कडेल, सागरजिवी उपाध्याय र धु्रबराज शर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवी सिङको प्रमुख आतिथ्यतामा संघकै सभाहलमा अधिवेशन र साधारणसभा गरिने अध्यक्ष जिसीले बताउनुभयो । जस्तो सुकै लचकता अपनाएपनि पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दा सहमति हुन नसकेको बताउँदै जिसीले अधिवेशन गराएरै छाड्ने अडार राख्दै आउनुभएको थियो । असोज ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौमा भएको निर्माण व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनमा सहभागि हुने प्रतिनिधि छनौटको विषयमा संघको कार्यसमिति बिभाजीत भएपछि उत्पन्न बिवाद प्रशासन, अदालत सम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले मंसिर २ गते सर्वसम्मत तदर्थ समिति गठन गरी यथाशिघ्र साधारणसभाको सदस्यहरु मध्यबाट कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।