उत्पादनमा किन जाँदैनन् लघुवित्त र सहकारी ?

  • ३ आश्विन २०७५, बुधबार
  • जयराम सिग्देल
  • 117 पटक पढिएको


असोज, ३ गते । माइक्रो फाइनान्सको अवधारणा अघि सारेर ग्रामीण बैङ्कलाई सबैको बैङ्क बनाएका मोहम्मद युनुसले सन् २००६ मा नोेबेल शान्ति पुरस्कार जिते । उनले आयआर्जनमा लागेका मानिसहरू होइन कि मगन्तेहरूलाई ऋण दिने परियोजना अघि सारे र तीनै मगन्तेहरूलाई रोजगारी पनि दिए । उनले सुरु गरेको परियोजनामा सुरुमा १ हजार मगन्तेहरूलाई रोजगारी दिने योजना थियो । जब परियोजना सञ्चालन भयो १, लाख मानिस यो परियोजनामा सहभागी भए । प्रतिव्यक्ति ५ डलर ऋण दिएर सुरु भएको परियोजनाबाट कोही धेरै लाभान्वित भए भने तिनै मगन्तेहरू नै बढी लाभान्वित भए । २५ हजार मगन्तेहरूले त आफ्नो माग्ने पेसा नै छाडिदिए ।
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सबैले उदाहरणीय काम गर्छन् भन्ने पनि होइन तर हामीकहाँ सहकारी संस्थाहरू र लघुवित्तहरू पनि राम्रै सङ्ख्यामा छन् तर यी संस्थाहरू उत्पादनमा र रोजगारी सिर्जनाको क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रूपमा भएका वित्तीय संस्थाहरू पुँजी हुँदाहुँदै पनि जान नसक्नुको कारण चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । बङ्गलादेश र हामी करिब उस्तै अवस्थामा छौं । हामी कहाँ न्यून आय भएकाका लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्था अनि वित्तीय संस्थाहरू पनि छन् तर ठोस काम चाहिँ खोइ त ? भन्ने अवस्था छ । खासगरी लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले यो क्षेत्रमा अलि बढी काम गर्नुपर्ने हो, संस्थाको मोडल अनुसार ।
माइक्रोफाइनान्स बैङ्कर्स एसोसिएसनका अनुसार हाल देशभरमा लघुवित्त बैङ्कहरूले २१ सय ७५ शाखाहरूबाट २६ लाख ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेका छन् । लघुवित्त बैङ्कहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई ५९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरिरहेका छन् भने उनीहरूबाट १७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन पनि गरिरहेका छन् । यति धेरै सदस्य भएका संस्थाहरूले ती सदस्यहरूको आवश्यकताका आधारमा उत्पादनमा जाने हो भने बजारीकरणको खासै ठूलो जोखिम पनि रहँदैन, तै पनि एकाधबाहेकले कामै गरेका छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । बचत परिचालन गर्न सहज र छिटो हुने हुँदा पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसायमा ठोस नतिजा निस्कने गरी काम गर्न अलमलिइरहेको अवस्था छ ।

लघुवित्त आफैमा ससाना पुँजी सङ्कलन गर्ने तथा लगानी गर्ने संस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ र यो हो पनि त्यही । त्यस्तै सहकारी पनि समान आयस्तर भएकाहरू बीचको सहकार्यमा सञ्चालन हुने वित्तीय संस्था हो । देशभरमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी र ४३ वटा लघुवित्त बैङ्क सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूसँग मात्रै ६३ अर्ब ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी नै छ भने बचत मात्र २ खर्ब २ अर्ब बढी पैसा छ । सबै सहकारीको तथ्याङ्कलाई मूल्याङ्कन गर्दा २ खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीहरूले लगानी गरेका छन् भने सहकारीमा ६० लाखभन्दा बढी आबद्ध भएको दाबेदारी छ ।

तर मूल प्रश्न हामी कहाँ यति धेरै लगानी कहाँ गयो ? कुन क्षेत्रमा गरेको लगानीले कति प्रतिशत प्रतिफल दियो ? कति मानिसको आयस्तरमा सुधार आयो ? कुन क्षेत्रले बढी प्रतिफल दियो ? लाभान्वित हुनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर कति प्रतिशत पुनः त्यो पेसामा थपियो ? वा कुन व्यवसायमा जोखिम देखियो र जोखिमहरू के कारणले छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क न त राष्ट्र बैङ्कसँग छ, न त स्वयं सहकारी र लघुवित्तसँग नै छ । हामी कहाँ देखिएको मूल समस्या भनेकै यही हो । तर कतिपय अवस्था हेर्दा ५ वटा सहकारी संस्थाहरूले एउटै व्यवसायीलाई लगानी गरेको छ भने ५ वटै संस्थाले उसलाई सदस्य भनेर गन्ति गरेको छ । यसरी दोहोरिएका सदस्यहरू जोडेर सायद सहकारी संस्थाहरूले ६० लाख सदस्य भनेको पनि हुनसक्छ भने लघुवित्तले २६ लाखलाई यसरी नै गणना गरेको छ ।
सरकारले पनि प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेरै कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई राखेको छ । झनै सहकारी ऐन २०७४ ले त सहकारी संस्थाहरू आपसमा मिलेर कुनै परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र आफ्नै ब्रान्डमा सामान बिक्री गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर अभ्यासमा ती सहकारी संस्थाहरू आए वा आएनन्, त्यो महत्वपूर्ण छ । प्राथमिकतामा परेका यी क्षेत्र भनेका दीर्घकालीन व्यवसायका क्षेत्र हुन् भने स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने राम्रा आधारहरू पनि हुन् । तर वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानी यी क्षेत्रमा परे वा परेनन् ? यी सबै विषयको खास विवरण वित्तीय संस्थाहरूकै तथ्याङ्कमा मात्रै हुन सक्ला । हामी उत्पादनमुखी हुन नसक्दा हाम्रो व्यापार घाटा डरलाग्दो गरी चुलिँदो अवस्थामा छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै हाम्रो व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने कृषि क्षेत्रको आयात मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब ४२ करोडको छ ।

पछिल्लो समयका केही गतिविधिहरू हेर्दा पनि बाह्य पर्यटनमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । एसियन मुलुकमा भ्रमणका लागि मात्रै जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि लाखौँमा पुगिसकेको छ । तीनै सहकारी संस्थाहरू, लघुवित्त बैङ्कहरू पनि विभिन्न शीर्षकमा अवलोकन तथा भ्रमणका लागि विदेश जाने गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटनमा चासो राख्ने र भ्रमण गर्ने नेपालीहरू पनि दिनानुदिन बढ्नै गइरहेको छ । तर विदेशमा सिकेको सीप र ज्ञानलाई यहीँ प्रयोगमा ल्याउन वा लगाउन ती संस्थाहरू पनि रुमल्लिएको कुरा यथार्थ हो । बढ्दो आन्तरिक भ्रमणका पारखीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनमा लगाउन वा उनीहरूको प्रवद्र्धनमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा पनि हाम्रा सहकारी र लघुवित्तहरू साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा चुकेकै हुन् ।

लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाहरूका बीचमा केही समानताहरू पनि छन् । दुवैखाले वित्तीय संस्थाहरूले ससाना पुँजी भएका वा भनौं कुनै धितोको जोरजाम गर्न नसक्ने समुदायमा सामूहिक जमानीका आधारमा समूह बनाई उनीहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने हो । यसैका लागि यी दुवै संस्थाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि हो । तर कतिपय अवस्था हेर्दा ५ वटा सहकारी संस्थाहरूले एउटै व्यवसायीलाई लगानी गरेको छ भने ५ वटै संस्थाले उसलाई सदस्य भनेर गन्ति गरेको छ । यसरी दोहोरिएका सदस्यहरू जोडेर सायद सहकारी संस्थाहरूले ६० लाख सदस्य भनेको पनि हुनसक्छ भने लघुवित्तले २६ लाखलाई यसरी नै गणना गरेको छ । झनै बचत सङ्कलनमा यस्तै अवस्था छ । सदस्यहरूको गणना गर्दा धेरै सहकारी वा लघुवित्तमा दोहोरिएका सदस्य कति होलान् ? यसको यकिन तथ्याङ्क सहकारी महासङ्घ वा अन्य विषयगत सङ्घहरूसँग पनि छैन । हामी कहाँ तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्ने शैलीको अझै विकास भइसकेको छैन ।

यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्तका विषयमा लेख्दा ती संस्थाहरूले काम नै गरेनन् भन्न खोजेको भने अवश्य पनि होइन । सदस्यता विस्तार, गाउँगाउँमा सहकारीमार्पmत भएका जागरण, पुँजी परिचालन र लगानी भएका छन् । एक कार्यक्रममा त नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्षले स्पष्टीकरण नै दिनु प¥यो । उहाँका अनुसार सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेकै कारण बैङ्किङ पहुँचमा नभएका लाखौं मानिसलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाएको छ ।
मोहम्मद युनुसले लाखौँलाई रोजगारी दिएर लघुवित्तको क्षेत्रमार्फत २५ हजार माग्नेहरूको पेसा मात्रै होइन जिन्दगी नै परिवर्तन गराइदिए । उनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैङ्कको ९७ प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ भने हामीले गरिरहेको सहकारी र बैङ्कको लगानीबाट हामीले सोचेजस्तो प्रगति गरेका छौं कि छैनौं भन्ने विषय प्रमुख हो । युनुसकै शैलीमा हामी जानुपर्छ भन्ने पनि होइन तर हामीले विकास गरिरहेको वित्तीय ढाँचा अनुसार हामीले दिगो लक्ष्य विकासमा योगदान दिन सकेका छौं कि छैनौं ? यी महत्वपूर्ण पक्ष हो । लाखौं सदस्यका बीच कुनै वस्तु उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न सकिने अवसरमा पनि हामी ध्यान पु¥याइरहेका छैनौं कि वा हामीले उत्पादनमूलक वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति कति देखाउन सक्यौं या सकेनौं ? एक पटक पुनर्विचार गर्ने पो हो कि ?

जयराम सिग्देल
सिग्देल कृषि उद्यमी हुन् ।
रातोपाटी डटकमबाट साभार गरिएको हो ।

जयराम सिग्देल