म्याग्दीमा ९१ प्रतिशत बजेट खर्च

म्याग्दी, ४ साउन । संघियता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो बर्ष म्याग्दीमा रहेका स्थानीय तह, बिषयगत र सरकारी कार्यालयहरु मार्फत परिचालन भएको बजेटको खर्च अनुपात बढेको छ । विगतका बर्षहरुमा विकास निर्माणतर्फको बजेट उपयोग गर्न नसकेर ठुलो मात्रामा फिर्ता हुने गरेको सन्दर्भमा आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा म्याग्दीमा आएको कुल बजेटको ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल बजेटको ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको म्याग्दीमा यस बर्ष ९१ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयल म्याग्दीले जनाएको छ ।

०७४/७५को लागि म्याग्दीका एक नगरपालिका र ५ गाउँपालिका सहित ४० वटा सरकारी कार्यालयहरुमा ३ अर्ब २६ करोड ७२ लाख ६२ हजार ३०८ रुपैया बजेट आएकोमा २ अर्ब ९८ करोड ९२ लाख ६२ हजार ४४६ रुपैया खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छबिन्द्र बेल्वासेले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार, चालु तर्फ २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ६५ हजार ५५८ रुपैया बजेट आएकोमा २ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख ४३ हजार ३३ रुपैया खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ३६ करोड ८७ लाख ९६ हजार ७२० रुपैया बजेट प्राप्त भएकोमा ३१ करोड सात लाख १९ हजार ४१३ रुपैया खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ ९२.४१ र पुजीगततर्फ ८४.२५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको म्याग्दीमा पुजीगततर्फ असारमा मात्रै झण्डै आधा बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असारमा पुँजीगत तर्फ रु १४ करोड २६ लाख ८६ हजार ४२४ अर्थात ४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ । ‘‘ यस बर्ष तलब भत्ताका साथै स्थानीय तहको अनुदानलाई समेत चालु शिर्षकमै बजेट आएको थियो, स्थानीय सरकारहरुले त्यसलाई पुनः चालु र पुँजीगतमा राखेर खर्च गरेका छन् । समग्रमा खर्च प्रतिशत गत बर्षको तुलनामा बढेको छ’’–कोष नियन्त्रक बेल्बासेले भने ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु चुनिएर आएपछि विकास निर्माणको कार्यान्वयन बढेसंगै बजेट खर्च हुने अनुपात विगतको तुलनामा सुधार भएको हो । जिल्लामा भित्रिएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता हुने विगतको परिपाटी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि न्युनिकरण हुनु सकरात्मक पक्ष रहेको कोष नियन्त्रक बेलबासेले बताए ।उनले बिगतका बर्षको तुलनामा बजेटको भोलुम समेत बढेर आएपनि खर्च समेत बढेको जानकारी दिए ।

जिल्लामा बजेट खर्च बढेपनि असारे विकासको परिपाटी भने पुनः दोहोरिएको छ । पुँजीगततर्फ करिब ४६ प्रतिशत बजेट असारमा मात्रै खर्च हुनुले यहाँका स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयहरुको वित्तिय अनुशासन कमजोर देखाएको छ । यता स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले भने पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पहिल्यै सकिएको भएपनि भुक्तानी ढिला लिएको, कतिपय योजना तथा कार्यक्रमको अख्तियारी समेत ढिला प्राप्त भएको, प्राविधिक जनशक्ति प्रयाप्त नभएकाले समेत असारमा खर्च बढी हुने गरेको बताउँछन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल तिन अर्ब १९ करोड ६७ लाख ३८ हजार ९४४ रुपैया अख्तियारी प्राप्त भएकोमा दुई अर्ब ५२ करोड ६३ लाख १४ हजार १५६ रुपैया मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्ष १२ प्रतिशत बढी बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा म्याग्दीमा बजेट खर्चको अनुपातसंगै राजश्व संकलनमा समेत बृद्धि भएको छ । यहाँका कार्यालयहरु मार्फत ११ करोड १३ लाख ३१ हजार ८८७ रुपैया राजस्व संकलन भएको कोलेनिकाका लेखापाल बिकास पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सबैभन्दा बढी कोलेनिकाले पाँच करोड ८५ लाख दश हजार ८९१ रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ ।

त्यसैगरि जिल्ला प्रशासनले १ करोड ६१ लाख ८१ हजार ८२०, मालपोतले १ करोड २४ लाख ५९ हजार ७२९, ट्राफिक प्रहरीले ५३ लाख ५९ हजार पाँच सय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले ३२ लाख ८१ हजार ५९५ रुपैया राजस्व संकलन गरेका छन् । त्यसैगरि जिल्ला अदालतको रु २३ लाख १ हजार ५१२, जिल्ला समन्वय समितिको ३९ लाख९६ हजार ५७४ राजश्व संकलन भएको छ । जिल्लामा रहेका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय गरि २८ वटा कार्यालयले यस बर्ष राजश्व संकलन गरेका छन ।