राखु र बेगबासीको सुझाबः मौवाफाँट केन्द्र नभए नगरपालिकामा समाबेश गर

  • ४ चैत्र २०७३, शुक्रबार
  • 6748 पटक पढिएको

म्याग्दी, ४ चैत । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका अन्र्तगतका पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका बासिन्दाहरुले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नभए तिन गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका घोषणा गर्न माग गर्दै त्यसो हुन नसके बेनी नगरपालिकामा समावेश गर्न सरोकारवालाको ध्यानकर्षण गराएका छन् । संयुक्त नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिका अगुवाहरुसंगको अन्र्तक्रियामा बोल्दै साविकको तीन गाविसका बासिन्दाहरुले उक्त सुझाब दिएका हुन् ।

DSC_0071

साविकका तिनै वटा गाविसका नागरिकहरुले रघुगंगा गाउँपालिकाको अहिले तोकिएको  पाखापानी केन्द्र बेग, भगवती, पिप्ले, दग्नाम र चिमखोला गाविसबासीलाई समेत अपायक पर्ने भएकाले बहुसख्ंयक नागरिकलाई सुविधा दिने गरि केन्द्र तोकुनपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

DSC_0076
सरकारले गएको फागुन २७ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र पाखापानीमा तोकेपछि सो गाउँपालिकाका बहुसंख्यक नागरिकलाई अपायक पर्ने भन्दै यसको उचित समाधानको लागि छलफल गर्न संघर्ष समितिका अगुवाहरु विहिवार र शुक्रवार गाउँ अभियानका क्रममा  मौवाफाँट, पिप्ले, भगवती र बेगखोलामा पुगेका थिए ।

DSC_0012
शुक्रवार बेगमा भएको अन्र्तक्रियामा बोल्दै स्थानीय अगुवा बिरबहादुर तिलीजाले हाल समावेश सबै गाविसहरुको केन्द्र मौवाफाँट पर्ने हुँदा सोही बमोजिम केन्द्र निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै सो कुरा हुन नसके बेगबासीहरुले पाखापानी केन्द्र स्विकार गर्न  नसक्ने बताउनुभयो । ‘‘ हामी अहिलेको जिल्ला सदरमुकाममै जान तयार छौँ, तर सदरमुकाम देखि पनि घण्टौँ टाढाको गाउँपालिकाको केन्द्रमा जान सक्दैनौँ, बरु राज्यका सेवा सुविधा नै नलिईकन बस्छाँै,।’’ –उहाँले भन्नुभयो ।DSC_0055
सो अन्र्तक्रियामा बोल्ने अधिकाँशले यथास्थितिमा निर्वाचन गर्न खोजिएको त्यसको शसक्त बहिस्कार गर्ने र निर्वाचन अगाबै उचित र सर्वमान्य विकल्प खोज्न जिल्लास्थित राजनितीक नेतृत्व र सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे  । उनीहरुले सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा पिप्ले, भगवती र बेगखोलालाई समेटेर छुट्टै गाउँपालिका गठन गरि नागरिकलाई सहज रुपमा प्रशासनिक सेवा सुविधा लिने वातावरण तयार गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।

DSC_0016
यसअघि विहिवार भगवती स्थित रेडक्रस भवनमा आयोजित अन्र्तक्रियामा सहभागि अधिकाँश स्थानीयबासीले गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट नबनाउँदा आफुहरुलाई आफ्नो अभिभावक गुमाउँदा भन्दा पनि बढी पिडाबोध भएको अनुभुति सुनाए । कार्यक्रममा रेडक्रस भगवती उपशाखाका सभापती  तथा स्थानीय बुद्धिजिवि तप्त बहादुर थापाले धेरै विकल्पमध्ये जनतालाई कम सास्ती हुने विकल्पमा केन्द्रित हुन संघर्ष समितिका अगुवाहरुलाई सुझाब दिनुभएको थियो ।

DSC_0020 कार्यक्रमा स्थानीय समाजसेवि देवेन्द्रबहादुर मल्लले सम्भव भए पिप्ले, भगवती र बेगखोलालाई समेटेर नयाँ गाउँपालिका घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । “सकिन्छ भने गाउँपालिका थप्न पहल गरौँ, नभए नगरपालिकामा जानुको विकल्प छैन,” मल्लले भने–तराईका ८ जिल्लामा २१ वटा गाउँपालिका थप्न सक्ने सरकारले पहाडका नागरिकको जायज मागलाई बेवास्त गर्न मिल्छ ?”

DSC_0059त्यसैगरि विहिवार नै पिप्लेमा आयोजित अन्र्तक्रियामा सहभागि स्थानीयले साविकको छिमेकी गाविस दग्नामले समयमै मौवाफाँट केन्द्रको पक्षमा निर्णय दिन नसक्दा र जिल्ला स्थित राजनितीक दलहरुले गैरजिम्मेवारी ढंगले निर्णय लिँदा सिंगो राखु र बेगबासीले गाउँपालिकाको केन्द्रको सुविधा लिन पाखापानी जानुपर्ने अबस्था आएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।

DSC_0055 कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय क्रियटिभ युथ क्लबका अध्यक्ष  कमल सुवेदीले मौवाफाँट केन्द्रको विकल्प पाखापानी नभई बेनी नगरपालिका मात्रै हुनसक्नेमा जोड दिनुभयो ।

DSC_0063
त्यस्तै, विहिवार विहान मौवाफाँटमा आयोजित अन्र्तक्रियामा स्थानीयबासीले नजीकको छिमेकी दग्नामले धोका दिँदा तिप्ल्याङदेखि, दग्नाम र चिमखोलाका बासिन्दाले समेत दुख पाउनुपर्ने अबस्था आएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझैपनि सबै मिलेर उचित बिकल्प खोज्न सुझाब दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय समाजसेवि सोमनाथ सुवेदीले रघुगंगा गाउँपालिकाका धेरैजसो नागरिकलाई अनुकुल हुने मौवाफाँट केन्द्र हटाईनु दुखद कुरा भएको धारणा राख्नुभयो ।

DSC_0030
सोही कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अगुवा शालिकराम रिजालले चुनाब बहिस्कार गर्नु अप्रिय कुरा भएपनि पिप्ले, भगवती र बेगखोलाबासिले त्यहि अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनुपरेको भन्दै अझैपनि जिम्मेवार ढंगले सोच्न जिल्लाका सरोकारवालाई आग्रह गर्नुभयो ।

DSC_0072
चारै ठाउँमा आयोजित अन्र्तक्रियामा संयुक्त नागरिक आन्दोलन समितीका अगुवाहरु देवेन्द्र बहादुर केसी, बालकृष्ण सुवेदी, भबबहादुर भण्डारी, खिम बहादुर शाही, विनोद केसी, रिम कटुवाल, हरि भण्डारी, तोप बहादुर केसी लगायतले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग र सरकारको गैरजिम्मेवारपनले बहुसंख्यक नागरिकले सास्ती पाउने अबस्था सृजना भएको र अबको सम्भावित विकल्प के हुने  ? भन्नेबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । DSC_0100