मुक्तिनाथमा स्वामित्व बिवाद ! (भिडियो रिपोर्ट सहित)

  • २ जेष्ठ २०७५, बुधबार
  • 485 पटक पढिएको

गोपाल छन्त्याल /बेनीः   मुस्ताङमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथको स्वामित्वबारे विबाद चुलिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वरागुङमुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र मुक्तिनाथ विकास समितिबीच कसको अगुवाईमा मन्दिरको समग्र कार्यहरु अघि बढाउने भन्नेमा बिवाद देखिएको हो । विकास समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । तर, जनप्रतिनिधी र स्थानीयले लामो समयदेखि मुक्तिनाथको स्वामित्व गाउँपालिमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका र विकास समिति बीचको विबादले मुक्तिनाथमा नियमित कार्य बाहेक दीर्घकालीन महत्वका विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष धारा गुरुङले निर्वाचन भएको एकबर्ष सम्म पनि मुक्तिनाथको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । ‘विश्वभरका धार्मिक पर्यटकहरु यहाँ आउनुहुन्छ । यसको विकासको नेतृत्व गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म विभिन्न बाहना बनाएर अड्काउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरु ६/६ महिनामा परिर्वतन हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ विकास ? गाउँ विकास समिति अस्तित्वमा हुँदा देखि नै स्थानीयले गाविस मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘विकास समितिको संरचना नै ठिक छैन । प्रशासकले विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न सक्दैनन्, यसका लागि जनप्रतिनिधी नै चाहिन्छ’, गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले थपे, ‘मुक्तिनाथको विकास हुन नसक्नुको मूख्य कारण नै गलत संस्कारले हो ।’

हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्बीको आस्थाको धरोहर मानिने मुक्तिनाथमा मुख्य पुजारी सहित ४ जना कर्मचारी छन् । विकास समितिले कर्मचारीको तलबसुविधा सहित दैनिक आम्दानीको रेखदेख गर्दै आएको छ । मन्दिरमा एक जना लामा र ३८ जना आनीहरु छन् । मुक्तिनाथमा पुग्ने भक्तजनका लागि व्यवस्थित शौचाल, पदमार्ग देखि विश्रामस्थल सम्मको अभाव छ । मुक्तिनाथ विकास स्थानीय संरक्षण समितिका अध्यक्ष मन्दिरका मूख्य लामा हिरा बहादुर ठकुरीले हरेक टोलबाट प्रतिनिधितव गर्दै विकास समितिमा राखिएका सदस्यहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेको बताए । लामा, आनी, पुजारी सहित साविक मुक्तिनाथ गाविसको मुक्तिनाथ, रानीपौवा, खिंगा, झारकोट लगायतका गाउँ प्रतिनिधी पनि विकास समितिका सदस्य हुन्छन् । ‘सिडिओले स्थानीयको कुरा सुन्दैनन्, धेरैले राजीनामा दिइसके अब गाउँपालिका मातहतमा नआए लामा र आनीले पनि राजीनामा दिने भनेका छौँ’, उनले भने ।

मुक्तिनाथबाट दैनिक रुपमा हुने आम्दानी पारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक नहुने र भेटी संकलन प्रक्रिया समेत अवैज्ञानिक भएको स्थानीयको आरोप छ । विकास समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिशिर पौडेलले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा संकलन हुने भेटी पारदर्शी तरिकाले बैंकमा जम्मा गर्ने गरिएको बताए । ‘यसको आवश्कयता नै ठानेर सरकारले सिडिओलाई अध्यक्ष बनाएको हो । सबै कुरा जनप्रतिनिधीले मात्रै सक्छन् भन्ने होइन्’, उनले भने, ‘फेरि हामीले उनीहरुसँगै मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।’ विकास समिति र स्थानीयबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्दा स्थानीयस्तरबाट गर्न सकिने कामहरु समेत हुन सकेको छैन । मन्दिरमा मुख्य पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले मुक्तिनाथ क्षेत्रमा २०४५÷४६ सालको संरचनाले भक्तजनको चाप थेक्न नसक्ने बताए ।

‘कम्तिमा २० वटा शौचालय, यज्ञ भवन, प्रतिक्षालय, कपडा फेर्ने कोठा जस्ता संरचना त स्थानीयस्तरबाटै गर्न सकिन्छ तर, स्थानीयले प्रशासनलाई विश्वास नगर्दा काम हुन सकेको छैन’, उनले थपे । ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मुक्तिनाथको चारैतर्फ २०५८ सालमा पर्खाल लगाईएको थियो । त्यसबाट मन्दिरमा बहुमुल्य मुर्तिहरु चोरी श्रृङखला भने रोकिएको छ । मुस्ताङका प्रतिनिधीसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले मुक्तिनाथको बृहत्तर विकासका लागि गाउँपालिका र प्रशासन मातहत नभइ सबैले अपनत्व महसुस हुने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए । ‘गाउँपालिका मातहत गर्दा गाउँपालिकाको मात्रै भन्ने हुन्छ, यो सबैको साझा सम्पत्ति हो’, उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले पनि स्वामित्व लिने गरि यसलाई जिल्ला समन्वय समिति मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ ।’