संघीय शासनसँग जनअपेक्षा

  • २९ माघ २०७४, सोमबार
  • 371 पटक पढिएको

संघीयता के हो ?

एउटा राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहने शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । संसारका केही मुलुकमा संघीय प्रणाली छ । एकात्मक प्रणालीमा सामान्यतः शासन शक्ति एकीकृत र केन्द्रित हुन्छ भने संघीय व्यवस्थामा शासनमा जनसाधारणको पहुँच बढी हुन्छ र तिनको आवाजको सम्बोधन सहज हुन्छ । अल्पसङ्ख्यक वर्गको सम्मान हुन्छ । केन्द्रमा धाउनुपर्ने नभएपछि सत्ताका दलालको भूमिका कम हुन्छ । बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा संघीय पद्धति अझ बढी उपयुक्त हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

संघीय शासनसँग जनताको आशा

संघीयतामा सरकारले जनआवाज र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गर्नसक्नुपर्छ । करप्रणाली जनभावना अनुकूल सहज र आवश्यक मापदण्डमा आधारित नभए मनपरीतन्त्र चल्न सक्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जनताका हातमा हुने हुनाले गरिब जनतालाई केन्द्रमा राखेर मानवीय दृष्टिकोणबाट शासन सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिन्छ । केन्द्रीय शासनका जटिलतालाई सहज बनाउने मान्यता राखिने हुनाले यस्तो शासन सबल बन्छ ।

अर्को पक्ष तीव्र गतिले बढेको परिवर्तनको सोच, चुलिएको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पारिवारिक, सामाजिक विखण्डनको अवस्था पीडादायी हुनपुगेको छ । छिटोछिटो भइरहेको राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई शासनसँग सामञ्जस्य कायम राख्न कठिन भइरहेको हुन्छ । यसर्थ हक अधिकारलाई ग्रामीण इलाकाबाट सञ्चालित गर्न समुचित व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी तथा समावेशी रणनीतिगत ज्ञानलाई संयोजन गर्नु आवश्यक छ । भाषा, संस्कृति, इतिहास, जाति, सम्प्रदायको समान सहभागितामा एकात्मक शासनमा उपेक्षित भएकाले संघीय शासनले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा र अपेक्षा जनतामा छ ।

आजको विश्वव्यापीकरण र उत्तरआधुनिक युगमा शान्ति, समृद्धि र एकताको शङ्खघोष गर्दै नेपालको संघीय प्रणालीले नयाँ आयामको बिगुल घन्काएर विश्वमा नमुनाका रूपमा आपूmलाई उभ्याओस् । समृद्ध मुलुकहरूले यही व्यवस्थामा आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक समुन्नतिबाट देश र जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न सफल भएका छन् । यसैले संघीय व्यवस्थाको आकर्षण दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दो छ । नागरिकले मुख खोलेर, दिल खोलेर माटोको मायामा रम्न र जुट्न पाउने, साझा मान्यता बोकेर उठ्न पाउने नागरिक सहभागिताको आधार नै संघीय शासन व्यवस्थाको विशेषता हो । स्वायत्तताको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म प्रत्यायोजन गर्न नसकेकै कारण एकात्मक शासन टिक्न नसकेको उदाहरण विश्वमा पाइन्छ ।

आज विश्वका २८ मुलुकका करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याले संघीय शासनको बाटो रोजेका छन् । आज धेरै जसो एकात्मक शासन भएका मुलुकहरू संघीय प्रणालीतिर आकृष्ट भइरहेका छन् । शासन प्रणाली राष्ट्रपतीय वा संसदीय जस्तो भए पनि एकात्मक शासन ढल्दै गएको पाइन्छ । कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोक्न, अमानवीय नातावाद, कृपावादको दाम्लो चुँडाएर न्यायिक सुशासनमा नागरिक हक र सम्मान प्रदान गर्ने प्रणालीको खाँचो छ । शासक वर्ग घरको मान्छे हुन्छ अनि शासित पनि उही वैधानिक संरचनामा अधिकार कर्तव्यलाई बोध गरिरहन्छ, हुकुमी शासन रहन्न, सेवक प्रणालीले पाइलो बढाउँछ, सुशासनमा मानिसको इज्जत हुन्छ । तब सुशासन कायम गर्दै संविधानको दायराले सबै वर्गलाई बाँध्छ । यसर्थ मानवले मानवको सम्मान गर्ने पद्धति बन्नु नै संघीय शासनको गुण हुनुपर्छ ।

अबको बाटो

राष्ट्रको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ यो शासनले समग्र भूगोल, स्थानीय वेदनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, विपन्नको संवेदनामा मलमपट्टि लगाउन जाग्नुपर्छ । अधिकारको बाँडफाँट गर्दै स्रोत र साधनको समान वितरण प्रणालीबिना मुलुकले विकासको ढोका खोल्न सकिँदैन । लोकतन्त्र स्थापना भएसँगै जनता सजग र सचेत हुँदै छन् । अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, दलित, मधेसीका मागमा समावेशी फूलबारीमा चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा फहराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि ग्रामीण स्तरबाट, ग्रामीण स्रोत र जनशक्तिलाई प्रयोग र परिचालन गर्न समे देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।

सिङ्गो मुलुकले आजसम्म भएका परिवर्तनमा कछुवा गतिको उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु परेको विडम्बनालाई देशले सम्बोधन गर्न जान्नुपर्ने देखिन्छ । यान्त्रिकीकरण सपनामै छ, जलविद्युत विकास, पर्यटन व्यवसाय, सिचाइको विकासका सम्भावना उपेक्षित नै छ । व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आयको वृद्धि गर्न बलवान् समयको परिवर्तित मागलाई स्वीकार गर्दै यस्ता अनेकौँ सम्भावना खोतल्ने खुबी अबको संघीय शासनसँग हुनुपर्छ । नवीन अत्याधुनिक प्रयोगको प्रोत्साहन र एकताबद्ध मेलमिलापलाई सहजीकरण गराउने खुबी एकात्मक शासन प्रणालीमा रहन सकेन ! अतः यही शासनबाट मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकाससँगै शान्ति र समृद्धिलाई मूलधारमा स्थायित्व देला भन्ने आशा जागेको छ ।
bhattarairamesh353@gmail.com

-बाह्रखरी