डडुवामा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको परिक्षण सफल

 

बेनी १० पुस । बेनी नगरपालीका ५ डडुवामा लिफ्ट प्रबिधिको खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।सोलारको सहायताले बस्ती देखि तल रहेको मुहानबाट रिजर्भ टंकीसम्म पानी तानेर सोमबार आयोजनाको परिक्षण गरिएको छ । परिक्षण सफल भएपछि स्थानीय बासिन्दामा खुसीयाली छाएको र केही दिनमै आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भएको उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार भोजबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगत दोस्रो चरणको पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजनाको सहयोगमा डडुवामा गाउँदेखि तल रहेको पानीको मुहानबाट लिफ्टीङ प्रविधि मार्फत पानी तानेर गाउँमा खानेपानी वितरण गर्ने आर्थिक वर्ष २०७२७३ देखि आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको थियो ।परियोजना, जिसस, नगरपालीका र उपभोक्ताको एक करोड करोड ३३ लाख ९० हजार रुपैया अनुमानीत लागत रहेको आयोजनाबाट डडुवाका ९३ घरधुरीका ५५३ जना लाभान्वित हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले बताउनुभयो ।

पहिरोपानीमा रहेको मुलमा संकलन ट्याङ्की निर्माण गरि त्यहाँबाट ३५० मिटर माथि सोलार जडान गरिएको लिफटिङ प्रविधिबाट पानी तानेर वितरण ट्याङ्की मार्फत घरघरमा निजी धारा मार्फत पानी वितरणको तयारी भएको छ । केही ठाउँमा पाईप गाड्ने, धारा जोड्ने र प्राबिधिक काम सकिएपछि आयोजना सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । ३० बर्ष अगाडी कुहुँको काजबाङबाट ल्याईएको पानीले गाउँको माग थेग्न नसकेपछि डडुवाका बासिन्दाले खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका थिए । दुई ठाउँमा सोलार प्यानल जडान गरि डबल स्टेज लिफटीङ प्रविधिको भएको परियोजनाका प्राबिधिकले जनाएका छन् । सोलार प्यानल जडान, वितरण ट्याङ्की, निजी धारा लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य गत जेठमै सकिएको थियो ।

गत असार मसान्त अघिनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि स्टिमेट अनुसार सोलार प्यानलको संख्यामा फरक परेपछि जिल्ला समन्वय समितिले दोस्रो किस्ता निकासा गर्न ढिलाई गरेपछि आयोजना छ महिना पछि धकेलीएको हो । स्टिमेटमा २१० वाट क्षमताका १४४ वटा सोलार प्यानल जडान गर्ने उल्लेख भएपनि सोलार कम्पनी र प्राविधिकहरुको सल्लाहमा २६० वाट क्षमताका १२० वटा सोलार प्यानल जडान गरिएको थियो । करिब पाँच महिना सम्म अल्झाएर जिससले आर्थिक वर्षको अन्तिममा दोस्रो किस्ताको बजेट भुक्तानी गरेपछी आयोजनाको कामले गति लिएको थियो । सोलारको संख्या कम भएपनि स्टिमेटमा भन्दा बढी वाटको क्षमता पुग्दा समेत आनाकानी गरेका जिसस र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय आफ्नो अडानबाट अन्तत पछि हटेका थिए । फाईल तस्बिरः म्याग्दीअनलाईन